समलैंगिक विवाहांना परवानगी देण्यास केंद्र सरकारचा विरोध

परस्पर संमतीने समलैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला असला तरी असे संबंध ठेवणाऱ्यांना परस्परांशी विवाह करण्यास संमती आहे का, हा प्रश्न मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.

नवी दिल्ली : परस्पर संमतीने समलैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला असला तरी असे संबंध ठेवणाऱ्यांना परस्परांशी विवाह करण्यास संमती आहे का, हा प्रश्न मात्र अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. या निकालानंतर समलैंगिक विवाहांना संमती देण्यात यावी, असे अशा संबंधांच्या पुरस्कर्त्यांचे म्हणणे असले तरी केंद्र मात्र अशा विवाहांना संमती देण्यास तयार नाही, असे समजते.समलैंगिक संबंधांना मुळात भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांचा विरोध आहे. तरीही सुनावणीच्या वेळी दोन सज्ञान व्यक्तींनी परस्परसंमतीने समलैंगिक संबंध ठेवण्यास गुन्हा ठरवावे किंवा नाही, हा मुद्दा केंद्र सरकारने नाही, असा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टावरच सोडला होता. कोर्टाचा निर्णय सरकारमधील अनेक मंत्र्यांना व भाजपाच्या नेत्यांना पटलेला नाही. एवढेच नव्हे, तर नोकरशाहीमधील अधिकाºयांनाही तो मान्य नाही. पण कोर्टाने असे संबंध गुन्हा असूशकत नाही, असे स्पष्ट केल्यामुळे आता काहीच करणे सरकारला शक्य नाही.अशा परिस्थितीत समलैंगिक संबंध असणाºयांच्या विवाहाबाबत काय भूमिका घ्यावी, हा प्रश्न उपस्थित झाला असता, केंदीय कायदा मंत्रालयाने अशा विवाहांना संमती वा मान्यता देता कामा नये, अशी भूमिका घेतल्याचे समजते. अर्थात जेव्हा कधी अशी मागणी केली जाईल, तेव्हाच आपली भूमिका जाहीर करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. मात्र अशी मागणी झाली वा न्यायालयात त्यासाठी याचिका आली तर समलैंगिक विवाहांना कोणत्याही परिस्थितीत मान्यता न देण्याची भूमिकाच केंद्र सरकातर्फे मांडण्यात येईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाºयाने स्पष्ट केले.समलैंगिक संबंध ही खासगी बाब आहे. त्यात सरकार वा पोलीस ढवळाढवळ करू शकत नाहीत, हे आम्ही मान्य करतो. पण विवाह ही बाब वेगळी आहे. विवाहांचा संबंध समाजाशी तसेच सरकारशी येतो. त्यामुळे त्यास संमती द्यावी वा नाही, हे सरकार ठरवू शकते.>आता लढाई विवाहांसाठीही बाब समलैंगिक संबंध ठेवणाºया व्यक्ती, त्यांच्या संघटना, तसेच पुरस्कर्ते यांनाही माहीत आहे. त्यामुळे समलैंगिक विवाहांना मान्यता मिळावी, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका केली जाणार आहे.ललित हॉटेलचे मालक केशव सुरी यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी अलीकडेच फ्रान्समध्ये समलैंगिक विवाह केला. ते म्हणाले की, संबंधांना मान्यता मिळाल्यानंतर, पुढील लढाई आहे समलैंगिक विवाहाला मान्यता संमती मिळविण्याची.समलैंगिक विवाहासाठी भारतात कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे आज दोन समलैंगिक संबंध ठेवणाºया व्यक्ती एकमेकांशी विवाह करू शकतच नाहीत. त्यांनी तो केला, तरी तो कायद्याने अवैधच आहे, असे अधिकाºयाने नमूद केले.