नवी दिल्ली - नव्या कृषी कायद्यांवरुन सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन आता आणखी तीव्र करण्याची तयारी आंदोलन शेतकऱ्यांनी केली आहे. प्रजासत्ताक दिनी अर्थात 26 जानेवारी रोजी दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर 'ट्रॅक्टर परेड' काढणार असल्याचं संयुक्त किसान मोर्चाने जाहीर केलं आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी जोवर पूर्ण होत नाही तोवर आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचं शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा सांगितलं. याच दरम्यान स्वराज इंडियाचे अध्यक्ष योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) यांनीही मोठी घोषणा केली आहे. 7 जानेवारीला एक्स्प्रेसवेवर सकाळी 11 वाजता दिल्लीच्या सर्व बाजूंनी ट्रॅक्टर मार्च काढला जाईल असं म्हटलं आहे.
"काल 4 तारखेला सरकारची शेतकऱ्यांसोबत 7 वी बैठक झाली. यासोबत कालच कायदा लागू करून सात महिने पूर्ण झाले. 7 वेळा बैठक घेऊनही 7 शब्द देखील ऐकू आले नाहीत हे खेदजनक आहे. हे तीनही कृषी-विरोधी कायदे मागे घ्यावेत" असं योगेंद्र यादव यांनी म्हटलं आहे. तसेच सरकार शेतकऱ्यांबाबत गंभीर नाही. खरोखर कायदा रद्द करायचा असेल तर आंदोलन अधिक व्यापक आणि तीव्र करा. आधी आमची योजना सहा तारखेसाठी होती, पण आता 7 जानेवारी रोजी सकाळी 11 वाजता ट्रॅक्टर मार्च काढला जाईल असं देखील म्हटलं आहे.
शेतकरी आणि सरकारमधील सातवी फेरी देखील निष्फळ; 8 जानेवारीला पुन्हा चर्चा
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या कित्येक दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत शेतकऱ्यांचं आंदोलन (Farmers Protest) सुरू आहे. शेतकऱ्यांसोबत सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्याने चर्चेची सातवी फेरी देखील निष्फळ ठरली आहे. 8 जानेवारीला पुन्हा चर्चा होणार आहे. तसेच शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आतापर्यंत बैठकीच्या सात फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, तीन कृषी कायद्यांबाबत सरकार व शेतकरी यांच्यात सुरू असलेली चर्चा अद्याप संपलेली नाही.
शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी "8 जानेवारी रोजी सरकारसोबत पुन्हा एकदा बैठक होईल. तिन्ही कृषी कायदे रद्द व एमएसपी या दोन्ही मुद्यांवर आठ जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा चर्चा होईल. आम्ही स्पष्ट केलं आहे की, जोपर्यंत कायदे रद्द केले जात नाही, तोपर्यंत घरवापसी करणार नाही" असं म्हटलं आहे. सरकारसोबतच्या आजच्या बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना त्यांनी असं सांगितलं आहे. सप्टेंबरमध्ये संसदेने मंजूर केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावे, या मागणीसाठी शेतकरी संघटना ठाम आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की या कायद्यांमुळे कृषी क्षेत्र सुधारेल आणि शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल. नवीन कृषी कायद्यांमुळे एमएसपी आणि मंडई व्यवस्था कमकुवत होईल, अशी भीती शेतकरी संघटनांना वाटत आहे.
"मोदी सरकारच्या अहंकाराने 60 पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांचा घेतला जीव", राहुल गांधींचा घणाघात
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. "मोदी सरकारच्या अहंकाराने 60 पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांचा जीव घेतला" असं म्हणत राहुल गांधींनी टीकास्त्र सोडलं आहे. आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून त्यांनी याबाबत एक ट्विट केलं आहे. "मोदी सरकारच्या अहंकाराने 60 पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांचा जीव घेतला आहे. त्यांचे अश्रू पुसण्याऐवजी सरकार त्यांच्यावर अश्रुधुराचा मारा करण्यात व्यस्त आहे. अशी क्रूरता फक्त विशिष्ट भांडवलदारांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. कृषीविरोधी कायदे रद्द करा" असं राहुल गांधी यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. यासोबतच त्यांनी मोदी सरकार हट्ट सोडा हा हॅशटॅग देखील वापरला आहे.