नवी दिल्ली: गेल्या अनेक दिवसांपासून इंधनाच्या दरात सातत्यानं वाढ होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या दरात गेल्या आठवड्यापासून तेलाच्या दरात घसरण सुरू आहे. त्यामुळे देशातही इंधनाचे दर कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केला जात आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनमुळे सर्वसामान्यांचं कंबरडं मोडलं असताना सरकारानं इंधनावरील कर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. सरकारनं उत्पादन शुल्कात कपात केल्यास सामान्यांना थोडा दिलासा मिळू शकतो. मात्र तसं होण्याची शक्यता कमीच आहे.
सीएनबीसी-टीव्ही १८ नं दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारनं पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात लिटरमागे १० रुपयांची कपात केल्यास महागाई ०.२ टक्क्यानं कमी होईल. यामुळे सरकारच्या महसूली तुटीवर ०.५८ टक्के परिणाम दिसेल. मात्र पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचं वृत्त सीएनबीसी-टीव्ही १८नं दिलं आहे.
इंधन दरवाढीबद्दल मंगळवारी राज्यसभेत चर्चा झाली. पेट्रोल, डिझेलवरील करात सूट दिली जाणार का, असा प्रश्न सरकारला विचारण्यात आला. त्यावर सरकारनं लिखित उत्तर दिलं. 'सध्याची महसुली स्थिती फारशी चांगली नाही. सरकारला मिळणारा महसूल पाहूनच पेट्रोल, डिझेलवर उत्पादन शुल्क लावलं आहे. देशभर सुरू असलेले प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी यासाठी निधी कमी पडू नये यासाठी सरकारनं इंधनावर उत्पादन शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे,' अशी माहिती सरकारनं दिली. अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरींनी सरकारच्या वतीनं हे लिखित उत्तर सभागृहाला दिलं.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत म्हणजेच एप्रिल-जूनच्या दरम्यान केंद्र सरकारला इंधनावरील उत्पादन शुल्कातून ९४ हजार १८१ कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळालं. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं सरकारला मिळणाऱ्या महसुलावर प्रतिकूल परिणाम झाला. उद्योगधंदे प्रभावित झाल्यानं सरकारचा महसूल घटला. हीच घट इंधनावरील करांच्या माध्यमातून भरून काढण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे.