नवी दिल्ली - फूड डिलिव्हरी कंपन्या Zomato आणि Swiggy वरुन हमखास जेवण ऑर्डर केलं जातं. पण आता या कंपन्यांनी लोकांना झटका दिला आहे. नवीन वर्षात म्हणजेच 1 जानेवारीपासून ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. कारण जेवण मागवणं आता महागणार आहे. येत्या 1 जानेवारीपासून ग्राहकांकडून खाद्यपदार्थ ऑर्डर करण्यावर जीएसटी आकारण्यास या कंपन्या सुरुवात करणार आहे. भारत सरकारने Zomato आणि Swiggy सारख्या खाद्यपदार्थ वितरीत करणाऱ्या ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स (ECOs) वर 5 टक्के वस्तू आणि सेवा कर (GST) लावला आहे.
सध्या रेस्टॉरंट हा कर भरतात, मात्र नवीन नियमानुसार फूड डिलिव्हरी ECOs हा कर भरतील. ऑनलाईन फूड डिलिव्हरीच्या बाबतीत अर्थ मंत्रालयाने नवीन नियम केले आहेत. 1 जानेवारी 2022 पासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. या अंतर्गत फूड डिलिव्हरी ECOs ना आता नोंदणीकृत आणि नोंदणीकृत नसलेल्या रेस्टॉरंटमधून खाद्यपदार्थ वितरणावर 5 टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. या ECO ला त्यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मिळणार नाही.
सध्या Zomato आणि Swiggy सारखे प्लॅटफॉर्म Tax Collector at Source (TCS) म्हणून नोंदणीकृत आहेत. GSTR-8 दाखल करून TCS गोळा करण्यास सक्षम आहेत, परंतु हे 1 जानेवारीपासून बंद होणार आहे. फूड टेक कंपन्या खाद्यपदार्थ पोहोचवण्यासाठी रेस्टॉरंटची जीएसटी नोंदणी तपासत नाहीत, यामुळे सरकारचा कर तोटा होत आहे. ECO वरील सरकारी समितीनुसार, हा तोटा सुमारे 2,000 कोटींचा आहे.
Zomato आणि Swiggy सारख्या फूड डिलिव्हरी ECO वरील 5 टक्के कराचा ग्राहकांवर परिणाम होणार नाही, कारण सरकारने कर वाढवलेला नाही, परंतु आधीच अस्तित्वात असलेला कर रेस्टॉरंट्सऐवजी या एप्समधून वसूल केला जाईल. परंतु असे होऊ शकते की फूड डिलिव्हरी एप्स ग्राहकांकडून कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात हा कर वसूल करतात. अशा परिस्थितीत 1 जानेवारीपासून ऑनलाईन खाद्यपदार्थ ऑर्डर करणे महाग होऊ शकते. झी बिझनेसने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.