नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या कुठल्याही सरकारी नोकरीवर बंदी किंवा रोख लावण्यात आलं नसल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या एसएससी, युपीएससी, रेल्वे भरती किंवा पोस्ट भरती यांसह इतरही भरती प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राबविण्यात येणार आहे. अर्थ विभागाने 4 सप्टेंबर रोजी काढलेले परिपत्रक हे पदांच्या निर्मित्तीसाठीच्या अंतर्गत प्रक्रियेचा भाग असून भरती प्रक्रियेशी त्याचा संबंध नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
कोरोना महामारीमुळ देशावर आर्थिक संकट कोसळले असून गेल्या तिमाहीत जीडीपीत मोठी घट झाल्याचे दिसून आले. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मंत्रालय आणि संबंधित विभागांना अवास्तव असा खर्ज टाळण्याचे बजावले आहे. तसेच, मंत्रालयीन विभागातील कामकाजासाठी कागदाचा अनावश्यक वापरही बंद करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. शासकीय विभागातील मोठ्या खर्चावर निर्बंध आणण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने हे आदेश जारी केले आहेत. अर्थ मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या एका जाहिरातीमध्ये, अनावश्यक खर्च कमी करणे आणि प्राथमिक गरजेच्या वस्तुंवर खर्च करावा, असे म्हटले आहे.
1 जुलै 2020 नंतर जर नवीन पद निर्माण करण्यात आले असेल, आणि त्यासाठी अर्थ मंत्रालयाची परवानगी घेण्यात आली नसेल, नियुक्ती न झालेल्या या पदाला रिक्त ठेवण्याचेही सांगण्यात आले आहे. मात्र, सरकारने कुठल्याही नोकर भरती प्रक्रियेला बंद करण्याचे आदेश दिले नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.