नवी दिल्ली - नुकताच अमलात आलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि प्रस्तावित एनआरसीविरोधात दिल्लीतील शाहीन बाग येथे गेल्या 45 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. शाहीनबाग येथील रस्त्यावर अल्पसंख्याक समाजातील स्त्रियांनी ठिय्या दिला असून, या आंदोलनाला जोरदार पाठिंबा मिळत आहे. त्या पार्श्वभूमीरवर येथील आंदोलकांशी चर्चा करण्यास केंद्र सरकार तयार झाले आहे. कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. केंद्र सरकार शाहीनबागमधील आंदोललकांशी चर्चा करून त्यांच्या शंकाचे निरसन करण्यास तयार आहे. मात्र त्याआधी शाहीनबाग येथे आंदोलन करत असलेले आंदोलक चर्चेसाठी झाले पाहिजेत. कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीती ही माहिती दिली. यावेळी शाहीनबाग आंदोलनाशी संबंधित असलेले काही प्रतिनिधीसुद्धा उपस्थित होते. यावेळी आतापर्यंत सरकारने चर्चेसाठी प्रयत्न का केले नाहीत, अशी विचारणा संबंधित प्रतिनिधींनी रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे केली. त्यावेळी सरकार चर्चेला कायम तयार आहे मात्र शाहीनबाग आंदोलनाशी संबंधिक काही नेते सीएए मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत चर्चा करता येणार नाही असे सांगत असतात. त्यामुळे आंदोलकांकडून चर्चेचा प्रस्ताव आल्यास चर्चा नक्कीच होईल. मात्र आंदोलनस्थळीच बसून चर्चा होईल, असा आग्रह आंदोलकांनी धरल्यास चर्चा होणे कठीण आहे, असेही रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.
शाहीनबाग : आंदोलनाला महिना पूर्ण, मागे हटण्यास महिलांचा नकार
शाहीनबागमधील आंदोलनात प्रजासत्ताक दिन, मध्यरात्रीच सुरू झाला सोहळा
CAA : ''सीएए' म्हणजे भारतीय लोकशाहीवरील डाग'
दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात सुमारे दीड महिन्यापासून दिल्लीत शाहीनबाग येथे महिलांचे आंदोलन सुरू आहे. रविवारी राजधानी दिल्लीतील प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष असतानाच शाहीनबागमध्ये आंदोलकांनी ध्वजारोहण केले. राजपथवर प्रजासत्ताक दिन सोहळा पाहण्यासाठी जाणाऱ्या दिल्लीकरांप्रमाणेच शाहीनबागमध्येही प्रचंड उत्साही वातावरण होते.