नवी दिल्ली : नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन (एनएमपी-राष्ट्रीय रोखीकरण कार्यक्रम) कार्यक्रमावरून विरोधी पक्षांकडून होणाऱ्या विरोधाला तोंड देत असलेल्या केंद्र सरकारवरराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतीय मजदूर संघ निदर्शने करणार आहे तर सरकारी संपत्ती खासगी हातात जात असल्याबद्दल स्वदेशी जागरण मंचने सरकारला इशारा दिला आहे. भारतीय मजदूर संघाच्या (बीएमएस) राष्ट्रीय कार्यकारिणीने वाढत्या महागाईविरोधात प्रस्ताव संमत करून सरकारने ती रोखण्यासाठी तत्काळ पावले उचलावीत अशी मागणी केली.
देशातील सगळ्यात मोठ्या मजूर संघटनांपैकी एक बीएमएसचे महासचिव विनय कुमार सिन्हा म्हणाले की, “'कोरोनानंतर स्थिती वाईट झाली आहे. नोकऱीवरून काढून टाकणे आणि वेतन कपातीचा सगळ्यात जास्त फटका मजुरांना बसला आहे आणि महागाई तर वाढतच चालली आहे.”केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांवरून असंतुष्ट आणि नाखुश असलेल्या बीएमएसने ९ सप्टेंबर रोजी महागाई विरोधात देशव्यापी निदर्शनांची घोषणा केली आहे. बीएमएसने सरकारने उत्पादनाच्या लेबलवर उत्पादन खर्च दिला जावा अशी तरतूद केली पाहिजे म्हणजे कंपन्या किती नफा कमावत आहेत हे जनतेला समजेल, अशी मागणीही केली आहे.सिन्हा म्हणतात की, “औषध निर्मात्या कंपन्यांनी किती नफा कमवावा यावर कोणाचे नियंत्रण नाही. जर सरकार एक देश, एक कर असे म्हणते तर मग पेट्रोलला जीएसटीच्या आत का नाही आणत? तसे झाल्यास त्याच्या रोज वाढणाऱ्या किमतीतून सामान्यांची सुटका होईल. सरकारने उत्पन्न वाढवण्यासाठी इतर काही पर्यायांवर विचार केला पाहिजे.”
संपत्ती विकत नाही आहोत
n गेल्या महिन्यात केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ६ लाख कोटी रूपयांच्या राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजनेची (एनएमपी) घोषणा केली होती. त्यानुसार वर्ष २०२२ ते २०२५ दरम्यान रेल्वे, रस्ते आणि वीज क्षेत्रात पायाभूत सुविधा संपत्तीचे रोखीकरण केले जाईल. n या योजनेअंतर्गत १५ रेल्वे स्टेडीयम, २५ विमानतळे आणि १६० खाण प्रकल्प मॉनिटाईज केले जातील. सीतारामन यांनी निवेदनात म्हटले होते की, “या सगळ्या संपत्तींवर मालकी हक्क सरकारचा राहीलच. आम्ही काहीही विकत नाही. एका वेळेनंतर ही सगळी संपत्ती परत मिळेल.”
निदर्शने करणार : बीएमएसने दोन नोव्हेंबर रोजी नॅशनल मॉनिटायझेशन कार्यक्रमाविरोधात देशव्यापी निदर्शने करण्याची घोषणा केली तसेच स्वदेशी जागरण मंचनेही केंद्र सरकारच्या या कार्यक्रमावर टीका करून सरकारी संपत्ती खासगी हातांत जात असल्याबद्दल इशारा दिला आहे.