नवी दिल्ली : ‘गुगल पे’ला रिझर्व्ह बँकेच्या अधिमान्यतेची (ऑथॉरायझेशन) गरज नाही, कारण ही सेवा भागीदार बँकांसाठी ‘एनपीसीआय’ समर्थित ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून केवळ ‘थर्ड पार्टी अॅप्लिकेशन प्रोव्हायडर’ (टीपीएपी) म्हणून काम करते, असा युक्तिवाद ‘गुगल इंडिया डिजिटल सर्व्हिसेस प्रा.लि.’च्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
कंपनीच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, ‘यूपीआय पेमेंट सिस्टिम’ची आॅपरेटर एनपीसीआय आहे. कारण एनपीसीआयकडूनच ही सेवा पुरविली जाते. यात ‘गुगल पे’ची भूमिका फारच मर्यादित आहे. कंपनी यूपीआय इंटरफेसमध्ये केवळ टीपीएपी म्हणून सेवा देते. त्यासाठी कंपनीला पेमेंट्स अँड सेटलमेंट्स सिस्टिम्स अॅक्ट २००७ अन्वये रिझर्व्ह बँकेकडून अधिमान्यता घेण्याची गरज नाही.
कंपनीने म्हटले की, गुगल पे हे काही वॉलेट अथवा प्रीपेड पेमेंट साधन नाही. गुगल पे हे सिस्टिम पुरवठादार अथवा पेमेंट सिस्टिम आॅपरेटरही नाही. वॉलेट, प्रीपेड साधन अथवा सिस्टिम पुरवठादारांना पीसीसी कायद्यान्वये रिझर्व्ह बँकेची अधिमान्यता घेणे बंधनकारक आहे; पण गुगल पे या कोणत्याच कक्षेत येत नाही. ते केवळ ‘थर्ड पार्टी अॅप्लिकेशन प्रोव्हायडर’ आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या अधिमान्यतेची त्याला गरजच नाही. कंपनीने म्हटले की, गुगल पे हे मोबाईल अॅप्लिकेशन आहे. ते केवळ तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म आणि इंटरफेस पुरविते. या प्लॅटफॉर्म व इंटरफेसचा वापर करून वापरकर्ते यूपीआयच्या माध्यमातून आपले आर्थिक व्यवहार करतात.
गुगल पे मल्टी-पीएसपी मॉडेलवर काम करते. एनपीसीआयमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या यूपीआय सिस्टिम्सच्या माध्यमातून विविध पीएसपी बँकांना जोडण्याचे काम हे मॉडेल करते. गुगल पेचे फिचर्स एनपीसीआयने तयार केलेल्या प्रक्रियात्मक नियामावली आणि यूपीआय फ्रेमवर्कशी सुसंगत आहेत. ‘गुगल पे’च्या विरोधात एक याचिका दाखल झाली असून हे मोबाईल अॅप्लिकेशन रिझर्व्ह बँकेकडून अधिमान्यता न घेताच अनधिकृतरीत्या चालविले जात आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेतील मुद्यांचा प्रतिवाद करण्यासाठी ‘गुगल पे’च्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
द्वित्तीय क्षेत्रातील एक तज्ज्ञ अजित मिश्रा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डी.एन. पटेल आणि न्या. प्रतीक जालान यांच्या न्यायपीठासमोर याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. गुगलच्या प्रतिसादाला उत्तर देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी वेळ मागवून घेतला. त्यामुळे याचिकेची पुढील सुनावणी ३१ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली. ‘एनपीसीआय’ने २0 मार्च २0१९ रोजी जारी अधिमान्यता असलेल्या ‘पेमेंट सिस्टिम्स ऑपरेटर्स’ची एक यादी जाहीर केली. या यादीत ‘गुगल पे’चे नाव नाही, याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.