Govt on Loan APP :केंद्र सरकार फसवणूक करणाऱ्या लोन ॲप्सविरोधात सातत्याने कारवाई करत आहे. अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, सरकार या प्रकरणी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि इतर नियामकांसोबत काम करत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) माहितीनुसार, एप्रिल 2021 ते जुलै 2022 दरम्यान, Google ने सुमारे 3,500 ते 4,000 लोन ॲप्सची तपासणी केली आणि 2,500 हून अधिक ॲप्स Play Store वरून काढून टाकले. .
2,200 ॲप्स काढलेसप्टेंबर 2022 ते ऑगस्ट 2023 पर्यंत 2,200 हून अधिक लोन ॲप्स Google Play Store वरुन काढून टाकण्यात आले आहेत. त्यांनी सांगितले की, 'गुगलने प्ले स्टोअरवरील लोन ॲप्सबाबत आपले नियम अधिक कठोर केले आहेत. आता केवळ अशा कंपन्यांचे कर्ज ॲप्स प्ले स्टोअरवर असू शकतात, जे सरकारी नियमांचे पालन करतात किंवा कोणत्याही सरकारी मान्यताप्राप्त कंपनीच्या सहकार्याने काम करतात.
त्यांनी सांगितले की, 'रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल कर्जाबाबत नवीन नियम जारी केले आहेत. डिजिटल कर्ज देण्याची प्रक्रिया स्वच्छ आणि सुरक्षित करणे हा त्यांचा उद्देश आहे, जेणेकरून ग्राहकांना कोणतीही अडचण येणार नाही. तसेच, गृह मंत्रालयाचे (MHA) इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) डिजिटल लोन ॲप्सवर सतत नजर ठेवत आहे. नागरिकांना बेकायदेशीर कर्ज ॲप्ससह सायबर गुन्ह्यांची तक्रार करण्यात मदत करण्यासाठी, गृह मंत्रालयाने राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन सुरू केली आहे. '1930' हा क्रमांक सुरू झाला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, 'सायबर गुन्ह्यांबाबत लोकांना जागरुक करण्यासाठी सरकार अनेक महत्त्वाची पावले उचलत आहे. यामध्ये सोशल मीडिया खात्यांद्वारे सायबर सुरक्षा टिप्स देणे, किशोरवयीन आणि विद्यार्थ्यांसाठी हँडबुक प्रकाशित करणे, सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी माहिती प्रकाशित करणे, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने सायबर सुरक्षा आणि जागरूकता सप्ताह आयोजित करणे इत्यादींचा समावेश आहे. याशिवाय सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि इतर बँकांनीही अनेक प्रकारे काम केले आहे. यामध्ये फोन मेसेज पाठवणे, रेडिओवर जाहिराती देणे आणि ‘सायबर गुन्हे’ रोखण्याच्या मार्गांची माहिती देणे यांचा समावेश आहे.