#GoodBye2017: वर्षभरात प्रदूषणामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ

मार्च २०१७मध्ये दिल्लीत वर्ल्ड कॉन्फरन्स आॅन एनव्हायर्नमेंट आयोजित करण्यात आली होती. जगभरातील तज्ज्ञ तीत सहभागी झाले होते. जल, वायू प्रदूषणावर यात मंथन करण्यात आले.

प्रतिज्ञा प्रदूषणमुक्त देशाचीमार्च २०१७मध्ये दिल्लीत वर्ल्ड कॉन्फरन्स आॅन एनव्हायर्नमेंट आयोजित करण्यात आली होती. जगभरातील तज्ज्ञ तीत सहभागी झाले होते. जल, वायू प्रदूषणावर यात मंथन करण्यात आले. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्घाटन झाले. केंद्र सरकारने ‘स्वच्छ गंगा’ अभियान हाती घेतले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: या प्रकल्पावर लक्ष ठेवून आहेत. त्यासाठी त्यांनी कामात तरबेज असलेले नितीन गडकरी यांची खास नियुक्ती केली आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत पुण्यासह शंभर शहरांची निवड करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत नदी स्वच्छता, सांडपाण्याची सुयोग्य विल्हेवाट लावण्यात येणार आहे.देशात सर्व प्रकारची मिळून २५ कोटींहून अधिक वाहने आहेत. त्यामुळे ई-रिक्षा आणि वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. येता काळ हा इलेक्ट्रिक कार आणि दुचाकी यांचा असणार आहे.>धूर पेट्रोल-डिझेलचादेशात गेल्या वर्षी (२०१६-१७) तब्बल १० कोटी टन पेट्रोल आणि डिझेलचा धूर झाला आहे. या वर्षीदेखील नोव्हेंबरअखेरीस तब्बल ७ कोटी टन इंधनाचा वापर देशभरात झाला आहे. देशातील प्रदूषणात वाहनांचे इंधन आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या इंधनाच्या वापराचा टक्का अधिक आहे.>प्रदूषणाची राजधानीनोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये दिल्लीत झालेला श्रीलंका-भारत क्रिकेट सामना प्रदूषणामुळे गाजला. अगदी २० मिनिटे सामनादेखील त्यामुळे थांबवावा लागला. श्रीलंकन क्रिकेटपटूंना उलट्या, मळमळणे असा त्रास झाल्याने भारताची चांगलीच नाचक्की झाली.>भविष्य...नजीकचा काळ विजेवर चालणाºया वाहनांचा असणार आहे. त्यातील आघाडीवर असणारी टेस्ला कार भारताय येत आहे. डिसेंबरमध्ये मुंबईतील गोदीत तिचे आगमन झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र, संपूर्ण विजेवर चालणारी ही मोटार २०१९मध्ये देशातील बाजारपेठेत येईल, असे सांगण्यात येते.>उज्ज्वला...चूलमुक्त भारत करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, त्याअंतर्गत अवघ्या दीड वर्षात २ कोटी ७० लाख स्वयंपाक गॅसजोड वितरित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे इंधन म्हणून वापरण्यात येणाºया लाकडाचा वापर कमी होण्यास मदत होईल.>घनदाट जंगल आकसतंय...गेल्या १७ वर्षांत वनराईच्या क्षेत्रात १ टक्कादेखील वाढ झाली नाही. महाराष्ट्राची वनराई ४७ हजारांवरून ५० हजार चौरस किलोमीटर झाली आहे. घनदाट जंगलाचे क्षेत्र आकसत आहे. देशात २००१मध्ये घनदाट वनराईचे क्षेत्र ४,१६,८०९ चौरस किलोमीटर होते.ते, २०१५मध्ये ४,०१,२७८ चौरस किलोमीटरवर आले आहे.>प्रदूषणमुक्त इंधनाकडेमार्च महिन्यात दिल्लीत झालेल्या जागतिक पर्यावरण परिषदेत जल, वायू प्रदूषणावर परिषद झाली. त्यातून आपणही प्रदूषण कमी करण्यास कटिबद्ध असल्याचा संदेश देशाने दिला. स्वच्छ भारत, नदी स्वच्छता, सौर आणि पवन ऊर्जेला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे. जपान सरकारशीदेखील त्यासाठी करार करण्यात आला आहे. इंधनाच्या वाढत्या वापरामुळे देश गुदमरू लागल्याचे चित्र आहे. सर्वच महानगरांमध्ये प्रदूषणाच्या पातळीत मोठी वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये श्रीलंकन क्रिकेटपटूंना प्रदूषणाचा झालेला त्रास जगाने पाहिला. त्यामुळे देशाची नाचक्कीदेखील झाली. मात्र, हीच संधी मानून आणखी काम करण्यासाठी धोरणे आखावी लागतील. नदीसुधार योजनेअंतर्गत नदीकिनारा हिरवा करण्याकडे कटाक्षाने लक्ष दिले पाहिजे. त्याचबरोबर, मैलापाण्यामुळे नदी प्रदूषित होऊच नये, यासाठी उपाययोजना करण्याचे मोठे आव्हान देशासमोर आहे. इंधनाचा वार कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा वापर एक धोरण म्हणून घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ऊर्जाक्षेत्राला अधिक महत्त्व येणार आहे. हा धोका ओळखून तेल उत्पादक देशांनी आपली अर्थव्यवस्था पर्यटन आणि इतर उद्योगांकडे वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे.>राष्ट्रीय हरित लवादगेल्या वर्षभरामध्ये राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरणाने (एनजीटी) मुंबईत अरबी समुद्रात होऊ घातलेले श्री शिवछत्रपती महाराज यांचे स्मारक, वाळू उपसा, पुणे मेट्रो, लालसर किंवा पिवळसर रंगाचे फ्लोराईडमिश्रित दूषित पाण्यासाठी बारा जिल्हाधिकाºयांना अटक करण्याचे आदेश, विवाह सोहळ्यातील बँडबाजा, दगडखाणी आदी अनेक विषयांमध्ये पर्यावरणाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. पुणे विभागाच्या पाच जिल्ह्यांतील नद्यांमध्ये सक्शन पंप किंवा मानवी बळाचा वापर करून वाळूउपसा करण्यावर पूर्णत: बंदी घालण्याचा निर्णय राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरणाच्या (एनजीटी) दिल्ली खंडपीठाचे न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार, न्या. जवाद रहीम यांनी दिला. या खंडपीठामध्ये तज्ज्ञ सदस्य म्हणून बिक्रम सिंह सजवान आणि रंजन चॅटर्जी यांचादेखील समावेश होता.महाराष्ट्र मेट्रो कॉर्पाेरेशन कंपनी स्थापन होईपर्यंत नदीपात्रात मेट्रोचे कोणतेही काम करण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) स्थगिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. त्यानंतर मेट्रोच्या विविध स्वरूपाच्या सर्वेक्षणांना सुरुवात झाली होती.