लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: पंथ, संप्रदायांच्या आधारे मंदिर, मठांमध्ये कोणाला प्रवेश द्यायचा, हे ठरविले जाणार असेल, तर त्याचा हिंदू धर्मावर नकारात्मक परिणाम होईल व समाजही विभागला जाईल, असे मत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गुरुवारी व्यक्त केले.
शबरीमला मंदिरातील भगवान आय्यप्पाच्या भक्तांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सी.एस. वैद्यनाथन यांनी केेलेल्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ही तोंडी निरीक्षणे नोंदवली. वैद्यनाथन यांनी सांगितले, संविधानातील कलम २६(ब) धार्मिक संप्रदायांना त्यांच्या स्वतःच्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देते आणि ते कलम २५(२)(ब) पेक्षा अधिक प्राधान्याचे आहे. कलम २५(२)(ब) सार्वजनिक स्वरूपाच्या सर्व हिंदू धार्मिक संस्थांमध्ये सर्वांना प्रवेश देण्याचा अधिकार प्रदान देते.
घटनापीठात समावेश असलेले न्यायमूर्ती वैद्यनाथन यांनी सांगितले की, हे भक्त वेगळ्या धार्मिक संप्रदायाचे आहेत आणि म्हणून त्यांना मंदिराच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार आहे. विशिष्ट संप्रदायाच्या मंदिरात फक्त त्या संप्रदायाच्या लोकांना पूजा करण्याचा किंवा प्रवेश करण्याचा अधिकार मिळतो.
या प्रकरणाची सुनावणी ज्या घटनापीठासमोर सुरू आहे, त्यात सरन्यायाधीशांसह न्या. बी.व्ही. नागरत्ना, न्या. एम.एम. सुंदरेश, न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्या. अरविंद कुमार, न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्या. प्रसन्ना वराळे, न्या. आर. महादेवन, न्या. जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश आहे.
...अशी आहे न्यायालयीन लढाईची कहाणी
सप्टेंबर २०१८ मध्ये पाच न्यायमूर्तींच्या संविधान खंडपीठाने ४:१ बहुमताने दिलेल्या निर्णयात केरळमधील शबरीमला आय्यप्पा मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी उठवली होती व ही प्रथा बेकायदा व असंवैधानिक ठरवली होती. १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ३:२ बहुमताने धार्मिक स्थळांवरील महिलांविरुद्ध भेदभावाचा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवला होता. त्यावेळी खंडपीठाने विविध धर्मांतील स्वातंत्र्याशी संबंधित व्यापक प्रश्न निश्चित केले होते.
Web Summary : The Supreme Court warns that allowing temple entry based on sect divisions could negatively impact Hinduism and divide society. A nine-judge bench is reviewing Sabarimala case related issues, specifically focusing on the rights of religious denominations versus individual access to temples.The court also discussed Section 26(b) versus 25(2)(b) of the constitution.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि पंथ के आधार पर मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने से हिंदू धर्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और समाज विभाजित होगा। नौ जजों की बेंच सबरीमाला मामले से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर रही है, विशेष रूप से धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों बनाम मंदिरों तक व्यक्तिगत पहुंच पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 26 (बी) बनाम 25 (2) (बी) पर भी चर्चा की।