चौकशीचा अहवाल सरन्यायाधीशांप्रमाणे मलाही द्या! तक्रारदार महिलेचे चौकशी समितीस पत्र

पुरावे देऊनही माझ्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष काढून ‘इन हाऊस’ चौकशी समितीने सरन्यायाधीशांना कशाच्या आधारे ‘क्लीन चिट’ दिली, हे जाणून घेण्याचा मला पूर्ण अधिकार आहे.

नवी दिल्ली - सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी माझ्याशी केलेल्या कथित असभ्य वर्तनाचे पडताळून पाहता येतील असे पुरावे देऊनही माझ्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष काढून ‘इन हाऊस’ चौकशी समितीने सरन्यायाधीशांना कशाच्या आधारे ‘क्लीन चिट’ दिली, हे जाणून घेण्याचा मला पूर्ण अधिकार आहे. म्हणूनच चौकशी समितीच्या अहवालाची प्रत मला दिली जावी, अशी आग्रही मागणी सरन्यायाधीशांवर आरोप करणाऱ्या तक्रारदार महिलेने मंगळवारी केली.सहा महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलेल्या या महिलेने चौकशी समितीचे प्रमुख न्या. शरद बोबडे यांना सविस्तर पत्र लिहून ही मागणी केली. तक्रार फेटाळण्यात आल्याचे माध्यमांतून कळाले; पण तेच औपचारिकपणे मला कळविण्याचे सौजन्यही सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवू नये, याविषयी तिने उद्वेग व्यक्त केला.ही महिला पत्रात म्हणते की, ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार होती त्या सरन्यायाधीशांना समितीच्या अहवालाची प्रत दिली गेल्याचे न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे; पण मी तक्रार करूनही मला अहवाल न देणे हा माझ्यावर होत असलेला आणखी एक विचित्र अन्याय आहे.चौकशी समितीकडून आपल्यावर कसा कथित घोर अन्याय केला गेला व त्यामुळे आपल्याला समितीच्या कामकाजावर बहिष्कार का टाकावा लागला, याचा ऊहापोह करून ही महिला म्हणते की, कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाºया लैंगिक अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याततक्रारदार व आरोपी या दोघांनाही चौकशी अहवालाची प्रत देण्याचे बंधन आहे.‘अन्याय्य’ चौकशीविरुद्ध महिलांनी केली निदर्शनेसरन्यायाधीशांवरील आरोपांची ‘अन्याय्य’ पद्धतीने चौकशी करून त्यांना ‘क्लीन चिट’ दिली गेल्याच्या निषेधार्थ ४०-५० महिलांनी मंगळवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात निदर्शने केली.यात काही महिला वकील, मानवी हक्क कार्यकर्त्या व डाव्या पक्षांच्या महिला आघाडीच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. ‘तुम्ही कितीही मोठे असलात तरी कायदा तुमच्याहून मोठा आहे’, ‘तुमच्या चौकशी व अहवालाने देशाची प्रतारणा केली आहे’, ‘नव्याने योग्य प्रक्रियेने चौकशी करा’ यासारख्या मागण्यांचे फलक त्यांच्या हातात होते.आधीपासूनच जमावबंदी लागू असल्याने पोलिसांनी या निदर्शकांना ताब्यात घेऊन मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यात नेले. दुपारनंतर त्यांना सोडून देण्यात आले.‘त्या’ महिलेला शिक्षा द्या, पुरुष आयोगाची आग्रही मागणीनवी दिल्ली : सरन्यायाधीशांवर आरोप करणाºया महिलेला कठोर शिक्षा द्यावी, अशी मागणी पुरुष आयोगाच्या अध्यक्ष बरखा त्रेहान यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.आंतरिक समितीने क्लीन चिट दिल्याने सरन्यायाधीशांची बाजू भक्कम झाली आहे. तथापि, पुरुषांचे अध:पतन झाल्यानंतरच समाधानी होणाºया महिला संघटना मात्र आंतरिक समितीच्या या निर्णयावर संतापल्या आहेत.सरन्यायाधीशांवर आरोप करणाºया महिलेला कठोर शिक्षा द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. महिलांच्या खोट्या आरोपांवरुन पुरुषावर अन्याय होणार नाही, याची ग्वाही म्हणून या प्रकरणाचे उदाहरण सर्वोच्च न्यायालयाने द्यायला हवे. पुरुषांसाठी भारत हा सर्वाधिक धोकादायक देश आहे. सरन्यायाधीशच सुरक्षित नसतील, तर कोण असू शकतो. महिलांना पुरुषांची प्रतिष्ठा मलिन केली जाऊ द्यावी का? लोकसंख्येपैकी ५१ टक्के पुरुषांना खोट्या प्रकरणांचा धोका असेल, तर कोणीही बचावणार नाही, असे पुरुष आयोगाच्या अध्यक्ष बरखा त्रेहान यांनी जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून खोट्या आरोपीविरुद्ध प्रतिष्ठा मलिन करण्याचा गुन्हा दाखल करावा. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ प्रभावाने विशाखा मार्गदर्शतत्त्वे रद्द करून अशा प्रकरणांच्या चौकशीसाठी पूर्वीच्या पद्धतीचा अंगीकार करावा, अशी आमची मागणी आहे, असे या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.