नवी दिल्ली : विमानसेवा बंद झाल्याचा फटका बसलेल्या प्रवाशांना त्यांच्या विमान प्रवासाच्या तिकिटाचे संपूर्ण पैसे परत करावेत, असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयानेजेट एअरवेजला दिले आहेत. आर्थिक संकटात सापडल्याने १७ एप्रिलपासून ही विमानसेवा बंद केली, त्यामुळे त्याचा फटका बसलेल्या प्रवाशांसाठी हा निर्णय दिलासादायक आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्या. ए. जे. भंभानी यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान जेट व डीजीसीएला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. जेटने विमान वाहतूक सेवा अचानक बंद केली. त्यामुळे या सेवेच्या प्रवाशांना संकटांना सामोरे जावे लागले, असे सामाजिक कार्यकर्ता बीजोन कुमार मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत नमूद केले आहे. प्रवाशांना तिकिटाचे संपूर्ण पैसे मिळावे किंवा पर्यायी वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध व्हावी, यासाठी निवारण यंत्रणा तयार करण्याचे डीजीसीए व आदेश नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेतून केली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी १६ जुलैला होणार आहे.
३६० कोटींचा फटका!तिकिटांचे पैसे परत न केल्यामुळे जेटच्या प्रवाशांचे ३६० कोटी रुपये अडकून पडले आहेत, असे माध्यमांतील विविध वृत्तांचा हवाला देत या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.