लाेकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : दहशतवाद, हुकुमशाही आणि हिंसक अतिरेकामुळे निर्माण हाेणाऱ्या धाेक्यांपासून मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी भारत ‘जी-७’ राष्ट्रांचा सहयाेगी असल्याची भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी स्पष्ट केली. लंडनमध्ये हाेत असलेल्या ‘जी-७’ राष्ट्रांच्या परिषदेमध्ये पंतप्रधान माेदींनी व्हर्चुअल माध्यमातून सहभाग घेऊन भारताची भूमिका मांडली. महत्त्वाचे म्हणजे, माेदींनी केलेेल्या ‘ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्च्युअल प्राॅपर्टी राईट्स’ (ट्रीप्स) करारातून सूट देण्याच्या आवाहनाला ऑस्ट्रेलियानेही समर्थन दिले.
पंतप्रधान माेदींनी ‘जी-७’ परिषदेत आराेग्य, वातावरण बदल आणि खुल्या समाजाशी संबंधित सत्रांमध्ये सहभाग घेतला. त्यात त्यांनी भारताची सभ्यता, लाेकशाही, वैचारिक स्वातंत्र्य तसेच स्वातंत्र्याबाबतची भूमिका मांडली. माेदींनी खुल्या समाजातील असुरक्षितता अधाेरेखित केली. तसेच आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांनी सुरक्षित सायबर क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याचे आवाहनही माेदींनी केले.
जगावर आलेल्या सर्वात माेठ्या संकटाचा सामना भारताच्या सहभागाशिवाय शक्य नाही, हे ‘जी-७’ परिषदेत भारताच्या सहभागावरून दिसून येते. आराेग्य व्यवस्था, लसींची उपलब्धता आणि वातावरणातील बदलांबाबत भारत ‘जी-७’ राष्ट्रांसाेबत सदैव सहभागी राहील, असे माेदींनी सांगितले. काेराेना प्रतिबंधक लसींना पेटंटमुक्त करण्याच्या भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रस्तावाला ‘जी-७’ राष्ट्रांनी व्यापक समर्थन दिल्याचा उल्लेखही माेदींनी यावेळी केला.
पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट भारत गाठणारवातावरण बदलाबाबत माेदींनी एकत्रित उपाययाेजना करण्याचे आवाहन केले. ‘जी-२०’ देशांपैकी पॅरिस कराराचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या मार्गावर भारत हा एकमेव देश असल्याचे माेदींनी परिषदेत सांगितले. आंतरराष्ट्रीय साैर आघाडीचे महत्त्वही माेदी यांनी पटवून दिले.