नवी दिल्लीः खासदारांना आपल्या संसदीय कार्य क्षेत्रात विकास करण्यासाठी ठरावीक निधी दिला जातो. त्या खासदार निधीत आता भरघोस वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी संसदीय समितीनं सरकारकडे एक शिफारस केली आहे. खासदारांचा निधी पाच कोटी रुपयांवरून वाढवून 10 किंवा 15 कोटी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. संसदेच्या बजेटचा अंदाज आणि खासदारांच्या निधीसाठी खर्च होणाऱ्या रकमेचा अंदाज घेऊन त्याचं मूल्यांकन करा, असं संसदीय समितीनं केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालया (एमओएसपीआय)ला सांगितलं आहे.तर संसदीय समितीनंही एका अहवालातून खासदारांच्या निधीमध्ये वाढ केलेली नसल्याचं अधोरेखित केलं आहे. संसदेत गुरुवारी हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. जास्त करून राज्यांमध्ये आमदारांना आमदार निधीच्या स्वरूपात 4 कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी दिले जातात. एका लोकसभा क्षेत्रात 5 ते 7 आमदारांचं कार्यक्षेत्र येतं. त्या तुलनेत संसदेतल्या खासदारांचा निधी नगण्यच आहे. जनतेची विकासकामं करण्यासाठी हा निधीसुद्धा अपुरा आहे. त्यासाठीच खासदारांचा निधी दुप्पट किंवा तिप्पट करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या खासदारांना त्यांचा मतदारसंघ वा संबंधित क्षेत्रातील विकास आणि विकास विषयक कामांसाठी खर्चाची आर्थिक तरतूद करण्यात येते. लोककल्याण आणि क्षेत्रीय विकास यांच्या नावावर निवडून येणारे व आपल्या आग्रही बहुमताद्वारे खासदार विकासनिधी वाढवून मागणारे खासदार प्रत्यक्षात या विकासनिधीद्वारा विकासकामे घडवून आणण्यात फारसे स्वारस्य दाखवत नसल्याचंही राजकीय तज्ज्ञांचं मत आहे.
15 कोटी रुपये होऊ शकतो खासदार निधी; तिप्पट वाढीची शिफारस
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 13, 2020 08:26 IST
संसदेच्या बजेटचा अंदाज आणि खासदारांच्या निधीसाठी खर्च होणाऱ्या रकमेचा अंदाज घेऊन त्याचं मूल्यांकन करा, असं केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआय)नं संसदीय समितीला सांगितलं आहे.
15 कोटी रुपये होऊ शकतो खासदार निधी; तिप्पट वाढीची शिफारस
ठळक मुद्देखासदारांना आपल्या संसदीय कार्य क्षेत्रात विकास करण्यासाठी ठरावीक निधी दिला जातो. त्या खासदार निधीत आता भरघोस वाढ होण्याची शक्यता आहे. खासदारांचा निधी पाच कोटी रुपयांवरून वाढवून 10 किंवा 15 कोटी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. संसदेच्या बजेटचा अंदाज आणि खासदारांच्या निधीसाठी खर्च होणाऱ्या रकमेचा अंदाज घेऊन त्याचं मूल्यांकन करा, असं केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआय)नं संसदीय समितीला सांगितलं आहे.