नवी दिल्ली: राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रकरणात मोदी सरकारच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. भारतीय माध्यमांनी हा विषय लावून धरला असताना आता फ्रान्समधील प्रमुख वृत्तपत्र असलेल्या फ्रान्स 24 नं राफेल डीलबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील 78 वर्षांचा अनुभव असलेल्या हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्सला डावलून कोणताही अनुभव नसलेल्या अनिल अंबानींच्या कंपनीला संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित संवेदनशील कंत्राट कसं देण्यात आलं, असा प्रश्न फ्रान्स 24 नं उपस्थित केला आहे. राफेल डीलची सुरुवात 2007 मध्ये झाली. तेव्हा भारतीय संरक्षण मंत्रालयानं आतापर्यंतचं सर्वात मोठी निविदा काढली. भारतीय संरक्षण खातं 126 लढाऊ विमानांच्या खरेदीच्या प्रयत्नात होतं. त्यावेळी भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यातील रशियन बनावटीची विमानं अतिशय जुनी झाल्यानं फ्रान्सकडून केली जाणारी विमान खरेदी भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाची होती. मनमोहन सिंग सरकारचा करारलढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी 5 वर्ष बातचीत सुरू होती. यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी फ्रान्सच्या डसॉल्ट कंपनीशी करार केला. डसॉल्ट कंपनीकडून लढाऊ विमानांची निर्मिती केली जाते. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानं डसॉल्ट कंपनीला विमान निर्मितीचं कंत्राट देण्यात आलं. 2012 मध्ये झालेल्या या करारनुसार संरक्षण मंत्रालयाला कंपनीकडून 18 राफेल विमानं लगेच मिळणार होती. तर उर्वरित 108 विमानांची निर्मिती डसॉल्ट कंपनी भारत सरकारची कंपनी असलेल्या हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्स लिमिटेडच्या साथीनं करणार होती. या विमानांची निर्मिती भारतात होणार होती. या करारामुळे भारतीय हवाई दल अधिक सुसज्ज आणि अत्याधुनिक होईल, असं भारताला वाटत होतं, असं फ्रान्स 24 नं वृत्तात म्हटलं आहे. याशिवाय डसॉल्ट कंपनीसोबत राफेलची निर्मिती केल्यानं हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्स लिमिटेडची क्षमताही वाढेल, असं तत्कालीन सरकारला वाटतं होतं. 'कराराची किंमत आणि क्षमतेवरुन तीन वर्ष हा करार अडकून पडला. त्यामुळे आधी जो करार 12 बिलियन डॉलरचा होता, त्याचं मूल्य वाढून 20 बिलियन डॉलरवर जाऊन पोहोचलं,' असं फ्रान्स 24 नं म्हटलं आहे. नरेंद्र मोदी यांनी करारात केला बदलभारतात मे 2014 मध्ये सत्ताबदल झाला. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपानं सत्ता स्थापन केली. मोदींनी पहिल्याच वर्षी फ्रान्सला भेट दिली आणि फ्रान्समधील कंपन्यांना मेक इन इंडियामध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन केलं. नागरी वापरासाठीची अणुऊर्जा, सुरक्षा, खाद्य प्रक्रिया क्षेत्रातील कंपन्यांना मोदींनी भारतात येण्याचं आवाहन केलं होतं. याच दौऱ्यावर असताना पंतप्रधान मोदींनी राफेल डीलची घोषणा केली. मात्र नव्या करारानुसार भारत फ्रान्सकडून फक्त 36 लढाऊ विमानांची खरेदी करणार होता. हा करार 8.7 बिलियन डॉलरचा होता. विशेष म्हणजे ही सर्वच्या सर्व 36 विमानं फ्रान्समध्येच तयार केली जाणार होती. फ्रान्समध्ये तयार झालेली ही विमानं भारतीय हवाई दलाला सोपवली जाणार होती. नव्या डीलमध्ये वादग्रस्त काय?नव्या करारात फ्रान्स आणि भारत सरकारनं नव्या कलमाचा समावेश केला. यानुसार डसॉल्टला एकूण उत्पन्नाचा अर्धा हिस्सा भारतातच गुंतवावा लागणार आहे. याला ऑफसेट क्लॉज म्हटलं जातं. यामुळे 8.7 बिलियन डॉलरच्या निम्मी रक्कम कंपनीला भारतीय संरक्षण क्षेत्रात गुंतवावी लागेल. एचएएल आऊट आणि अंबानी इनमोदींनी करारात केलेला एक बदल सर्वांसाठी आश्चर्यकारक होता. भारत सरकारची कंपनी असलेल्या हिंदुस्तान एरॉनॉटिक्सकडे संरक्षण क्षेत्राचा एकूण 78 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे ऑफसेट क्लॉज याच कंपनीच्या पथ्यावर पडणार होता. मात्र डसॉल्टनं एचएएलसोबतचा करार मोडून अनिल अंबानींच्या रिलायन्स ग्रुपसोबत करार केला. विशेष म्हणजे रिलायन्सकडे संरक्षण क्षेत्र किंवा लढाऊ विमान निर्मितीचा कोणताही अनुभव नाही. अनिल अंबानीच्या कंपनीकडे विमान उड्डाणाचाही अनुभव नाही. असं असताना एचएएलला डावलून रिलायन्सला कंत्राट कसं देण्यात आलं, असा सवाल फ्रान्स 24 नं उपस्थित केला आहे.
Rafale Deal Controversy: अंबानींना कंत्राट कसं मिळालं बुवा?; फ्रान्समधील माध्यमांच्याही उंचावल्या भुवया
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 31, 2018 16:38 IST