नवी दिल्ली - मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोराम, तेलंगणा या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदारांना भुलविण्यासाठी मोफत वाटण्यात येणाऱ्या वस्तू, रोख रक्कम, दारू तसेच काही ठिकाणी अमली पदार्थ असा एकूण १७६६ कोटी रुपयांचा ऐवज निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार जप्त करण्यात आला. या राज्यांमध्ये निर्भय व भ्रष्टाचारमुक्त वातावरणात निवडणुका पार पडाव्यात म्हणून आयोगाने ही कारवाई केली.
आचारसंहिता भंग झाल्याची प्रकरणे- २०१८ साली या पाच राज्यांत जप्त केलेल्या ऐवजापेक्षा यंदाच्या विधानसभा निवडणुकांत ताब्यात घेतलेल्या ऐवजाची किंमत पाचपट असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. - स्थानिक निवडणूक यंत्रणेकडून आलेल्या तक्रारी व मिळालेल्या माहितीच्या आधारे निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी कारवाई केली. - आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल आयोगाने अनेक नेत्यांना नोटीसाही बजावल्या. - रयतू बंधू योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना तेलंगणा सरकारने आर्थिक मदत देऊ केली. मात्र त्या राज्याच्या मंत्र्यांनी याबाबत जाहीर घोषणा केल्याने आचारसंहितेचा भंग झाला. - या प्रकरणी आयोगाने तेलंगणा सरकारला नोटीस बजावली. आचारसंहितेच्या काळातही शेतकऱ्यांना रब्बी पिकांबाबत आर्थिक मदत देण्यासाठी काही अटींवर आयोगाने सरकारला नंतर परवानगी दिली.
अनेक बड्या नेत्यांना बजावल्या नोटिसाविरोधकांनी केलेल्या तक्रारींनुसार विविध प्रकरणांत निवडणूक आयोगाने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हिमंता बिस्वा सरमा, के. चंद्रशेखर राव या नेत्यांना निवडणूक आयोगाने नोटीसा जारी केल्या होत्या.
कर्नाटक सरकारला धरले धारेवरकर्नाटक सरकारने आपल्या योजनांविषयी तेलंगणातील वृत्तपत्रांत जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्याविषयी आयोगाने कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून स्पष्टीकरण मागविले होते. अशा जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने आमची परवानगी घेतली नव्हती. त्यामुळे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग झाला असल्याचा मुद्दा आयोगाने या पत्रात उपस्थित केला होता.