नवी दिल्ली, दि.23- मागील वर्षी नोटाबंदीच्या "धाडशी" प्रयोगामुळे आपली अर्थव्यवस्था उतरणीला लागल्याचे सांगत या धाडसाची तांत्रिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या काहीही गरज नव्हती असे प्रतिपादन माजी पंतप्रधान डाँ. मनमोहन सिंग यांनी शुक्रवारी (23 सप्टेंबर) केले.
पंजाबमधील मोहाली येथे इंडियन स्कूल आँफ बिझनेस लिडरशिप समिटमध्ये, १९९१ सालच्या आर्थिक सुधारणांचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जाणारे डॉ. सिंग बोलताना पुढे म्हणाले, "काही लॅटिन अमेरिकन देश वगळले तर नोटाबंदी कोणत्याही देशात सिविलाइज्ड देशात यशस्वी झालेली नाही. ज्यावेळेस तुम्ही चलनातील ८६% नोटा मागे घेता तेव्हा आता दिसत असलेले परिणाम अटळच होते. नोटाबंदीमुळे घसरण होणार याचा अंदाज मी आधीच व्यक्त केला होता. जीएसटी लागू केल्यामुळे आपल्याला दीर्घकाळात फायदे दिसतील मात्र सध्या काही तात्काल उपायांची गरज आहे."
भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत बोलताना डॉ. सिंग यांनी संपुआ सरकारच्यावेळची आकडेवारीही सांगितली. "आमच्या सरकारच्या काळात गुंतवणुकीचा दर ३५ ते ३७% होता मात्र आता तो ३०% च्या आत आलेला आहे, विशेषतः खासगी गुंतवणूक वाढताना दिसत नाही. भारतात सार्वजनिक क्षेत्रात गुंतवणूक होण्याची मोठी गरज आहे मात्र विकासाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी केवळ सार्वजनिक क्षेत्रावर विसंबून राहता येणार नाही, आपल्याला फॉरिन एक्स्चेंजवरही लक्ष द्यायला हवे. सार्वजनिक क्षेत्रात जीडीपीच्या केवळ ३० % खर्च होत आहे, इतर देशांशी तुलना करता हा आकडा फार मोठा नाही."
भारत सरकार अजूनही सार्वजनिक आरोग्याकडे पुरेसा खर्च करत नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आणि पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक आरोग्य यांच्यावर भर देण्याची गरज बोलून दाखवली. गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलनातून ५०० आणि १००० च्या नोटा मागे घेत असल्याचे जाहीर केले होते. या निर्णयाला लवकरच एक वर्ष पूर्ण होत असल्याने त्याचे परिणाम आणि त्याची अंमलबजावणी याचो मूल्यमापन केले जात आहे.