भारतीय क्रिकेट टीमचा माजी कर्णधार मोहम्मद अझरुद्दीन याने आता राजकारणात प्रवेश केला आहे. अझरुद्दीन यांनी आता मंत्रिपदाची शपथ घेतली आहे. त्यांचा तेलंगणाच्या रेवंत रेड्डी सरकारच्या मंत्रिमंडळात समावेश केला आहे. आज राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी मोहम्मद अझरुद्दीन यांना गोपनीयतेची शपथ दिली.
....तोपर्यंत तपास यंत्रणा वकिलांना समन्स बजावू शकत नाहीत; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
अझरुद्दीन यांच्या नियुक्तीसह, तेलंगण सरकारमध्ये आता १६ मंत्री आहेत. मोहम्मद अझरुद्दीन हे तेलंगणा काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष देखील आहेत आणि राज्यपालांच्या कोट्यातून तेलंगणा विधान परिषदेवर निवडून आले होते. आता त्यांना मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
तेलंगणामध्ये २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा एकाही मुस्लिम उमेदवार विजय झालेला नाही. मोहम्मद अझरुद्दीन यांचाही पराभव झाला होता. म्हणूनच, तेलंगणामध्ये मुस्लिम समुदायाला प्रतिनिधित्व देण्यासाठी अझरुद्दीन यांची विधानपरिषद आणि मंत्रिमंडळात नियुक्ती करण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. हैदराबादमधील ज्युबिली हिल्स विधानसभा मतदारसंघासाठीही पोटनिवडणूक होणार आहे, त्या मतदारसंघात ३०% मतदार मुस्लिम आहेत. मोहम्मद अझरुद्दीन यांच्या कॅबिनेट मंत्रिपदी नियुक्तीला विरोधक विरोध करत होते.
आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा भाजपाचा आरोप
जुबली हिल्समधील आगामी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोहम्मद अझरुद्दीन यांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे. विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आणि मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले. जुबली हिल्स विधानसभा जागेसाठी पोटनिवडणूक ११ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या तारखेपूर्वी मोहम्मद अझरुद्दीन यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून नियुक्त करण्याची प्रक्रिया आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करते असा आरोप भाजपने केला आहे.
Web Summary : Former Indian cricket captain Mohammad Azharuddin entered politics, taking oath as a Telangana minister. Despite losing the election, his appointment aims to represent the Muslim community. The BJP alleges a violation of the code of conduct due to the upcoming by-election.
Web Summary : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने राजनीति में प्रवेश किया, तेलंगाना के मंत्री के रूप में शपथ ली। चुनाव हारने के बावजूद, उनकी नियुक्ति का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करना है। बीजेपी ने आगामी उपचुनाव के कारण आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया।