माजी आयएएस प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. पूजा खेडकरवर युपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अपंग व्यक्तींसाठी (PwD) राखीव असलेल्या कोट्याचा गैरफायदा घेतल्याचा आरोप आहे.
त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये नमूद केलेले कागदपत्रे आणि अर्ज आधीच सरकारी वकिलांकडे आहेत आणि त्यामुळे त्यांची कोठडीत चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद खेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, तिचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही आणि ती एक अविवाहित अपंग महिला आहे.
खेडकर यांनी असेही सांगितले की, शारीरिक पडताळणीनंतर त्यांची भारतीय प्रशासकीय सेवेत नियुक्ती करण्यात आली होती, यामुळे त्यांना अखिल भारतीय सेवा कायदा आणि नियमांनुसार संरक्षण मिळते. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होईपर्यंत त्याला अपंग व्यक्तींच्या हक्क कायद्याअंतर्गत संरक्षण आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
खेडकर यांच्यावरील आरोप समोर आल्यानंतर, यूपीएससीने त्यांची निवड प्रक्रिया रद्द केली आणि त्यांना "सीएसई-२०२२ च्या नियमांचे उल्लंघन" केल्याबद्दल दोषी ठरवत भविष्यातील सर्व परीक्षा आणि निवड प्रक्रियेतून कायमचे बंदी घातली. यानंतर, यूपीएससीच्या तक्रारीवरून, दिल्ली पोलिसांनी खेडकर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. अटक टाळण्यासाठी खेडकर यांनी उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम संरक्षण दिले, पण २३ डिसेंबर २०२४ रोजी न्यायालयाने ते रद्द केले.