अभिलाष खांडेकर -
भोपाळ : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आठ तासांच्या भोपाळ दौऱ्यात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची जाहीर प्रशंसा करण्यासोबतच आदिवासी समुदायाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करून जवळपास निवडणुकीचीच घोषणा केली.
मध्य प्रदेशातील ८२७ वन गावांना महसुली गावांचा दर्जा देऊन दोन कोटी आदिवासींना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आपल्या गावांत राहण्याचा अधिकाराचा लाभ मिळणार आहे. वन समित्यांच्या परिषदेत ते बोलत होते. या परिषदेला तेंदूची पाने गोळा करणारे लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मध्य प्रदेशातील तेंदूची पाने गोळा करणाऱ्यांची संख्या ३५ लाख असून यात प्रामुख्याने महिला आहेत.
वनक्षेत्रातील गावात जमिनीचा उपयोग करणे, वनोपज गोळा करणे आणि वृक्ष तोड यावर अनेक निर्बंध होते. विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीवर डोळा ठेवून एका झटक्यात हे निर्बंध हटविण्यात आले. यावेळी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते आदिवासींना जमिनीचे हक्क प्रदान केले आणि तेंदूची पाने गोळा करणाऱ्यांना बोनस वाटप करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे, प्रल्हाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते आदि मान्यवर उपस्थित होते.
आदिवासांना खऱ्या अर्थाने वनमालक करणारे मध्य प्रदेश हे पहिले राज्य आहे, असेही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यावेळी म्हणाले. मध्य प्रदेशने प्रत्येक क्षेत्रात प्रगती केली असून लक्षणीय जीडीपी वृद्धीही साध्य केली आहे. यावेळी मुख्यमंत्री चौहान यांनी उपस्थितांच्या टाळ्यांच्या गजरात तेंदूची पाने गोळा करणाऱ्यांची मजुरी प्रति बंडल २५० वरून ३०० रुपये करण्याची घोषणा केली.
नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी भोपाळमध्ये आयोजित ४८ व्या अखिल भारतीय पोलीस विज्ञान परिषदेचे उद्घाटन केले.- यावेळी त्यांनी भोपाळ येथे नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याची घोषणा केली. आता इंग्रजांची दंडुकामार पोलीस चालणार नाही. गुन्हेगारांपेक्षा पोलिसांना दोन पावले पुढे राहावे लागेल. - यासाठी तंत्रज्ञान आवश्यक आहे. कॉन्स्टेबल आणि हेड काॅन्स्टेबललाही तंत्रस्नेही व्हावे लागेल, असे ते म्हणाले.