नवी दिल्ली - चारा घोटाळ्याच्या चौथ्या प्रकरणातही दोषी ठरवण्यात आलेले राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने 7 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. सोबत, 30 लाख रुपयांचा दंडदेखील ठोठावण्यात आला आहे. चार घोटाळ्याशी संबंधित चार प्रकरणात मिळून लालू प्रसाद यादव यांना 20 वर्ष 6 महिन्यांची शिक्षा झाली आहे. लालू प्रसाद यादव यांनी सोमवारी (19 मार्च) रांची न्यायालयाने चारा घोटाळ्याच्या चौथ्या प्रकरणात दोषी ठरवले होते. या सुनावणीदरम्यान 12 जणांना दोषी ठरवण्यात आले होते तर 19 जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती.
लालू प्रसाद यादवांवर अवैधरित्या रक्कम काढल्याचा आरोप
लालू प्रसाद यादव यांच्यावर झारखंडमधील दुमका येथील कोषागारातून अवैधरित्या 3 कोटी 13 लाख रुपये काढल्याचा आरोप करण्यात आला होता. चारा घोटाळा प्रकरणी त्यांच्यावर करण्यात आलेला हा चौथा आरोप आहे. यावरील सुनावणी 5 मार्चलाच पूर्ण झाली होती. मात्र, लालूंच्या वतीनं वेळोवेळी करण्यात आलेल्या याचिकांमुळं त्यावरील निर्णय रखडला गेला होता. अखेर 19 मार्चला यावर निर्णय झाला व त्यांना दोषी ठरवण्यात आले. लालू प्रसाद यांच्यावर डिसेंबर 1995 ते जानेवारी 1996 दरम्यान दुमका कोषागारमधून 3.13 कोटी रुपये अवैधरित्या काढल्याचा आरोप आहे.चारा घोटाळ्याच्या पहिल्या प्रकरणी लालूंना 2013 मध्ये पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. दुस-या प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने लालूंना दोषी ठरवत 23 डिसेंबर 2017 रोजी साडेतीन वर्षांची शिक्षा सुनावली. याशिवाय चारा घोटाळ्याच्या तिस-या प्रकरणात न्यायालयाने 24 जानेवारी 2018 ला लालूंना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. लालूप्रसाद यादव सध्या बिरसा मुंडा कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत.
काय आहे चारा घोटाळा?पूर्वी बिहारमध्ये व आता झारखंडमध्ये असलेल्या देवघर येथील सरकारी तिजोरीतून, सन १९९१ ते १९९७ या काळात खोटी बिले बनवून फसवणुकीने ८९.२७ लाख रुपये काढून अपहार केल्याच्या संदर्भात हा खटला होता. प्रत्यक्षात चाऱ्याच्या पुरवठा न करताच कंत्राटदारांच्या नावे असे पैसे काढले जात असल्याचे माहीत असूनही मुख्यमंत्री या नात्याने लालूंनी त्याकडे कानाडोळा केला, असा त्यांच्यावर आरोप होता.
या घोटाळ्याच्या एकूण ३३ खटल्यांपैकी सहा खटल्यांमध्ये लालू प्रसाद आरोपी होते. त्यापैकी दोन खटल्यांमध्ये त्यांना शिक्षा झाली आहे. अन्य चार खटल्यांचे कामकाज याच न्यायालयात सुरू आहे. याआधी चैबासा तिजोरीतून झालेल्या ३७.५ कोटी रुपयांच्या अपहार प्रकरणी लालूंना पाच वर्षांची कैद व २५ लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा झाली होती.
सन २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लालूंना त्या खटल्यात जामीन दिला. पण शिक्षेला स्थगिती न दिली गेल्याने त्यांना ११ वर्षे कोणतीही निवडणूक न लढण्याची अपात्रता लागू झाली.