लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) २०१९ लागू केल्याची घोषणा केंद्र सरकारने सोमवारी केली. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०१४पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातून भारतात स्थलांतरित झालेल्या गैरमुस्लीम नागरिकांना या कायद्याद्वारे भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.
संसदेत डिसेंबर २०१९मध्ये सीएए मंजूर झाल्यावरही नियमावली तयार झाल्याने तो लागू होऊ शकला नव्हता. आता सिटिझन अमेन्डमेंट रुल्स, २०२४ या नव्या नियमांद्वारे पात्रस्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. यासाठी इच्छुक व्यक्तीने ऑनलाइन अर्ज दाखल करायचा असून त्यासाठी वेब पोर्टलही सुरू करण्यात आले आहे.
अर्जदाराकडे कागदपत्रे मागण्यात येणार नाहीत
पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान येथून भारतात ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी स्थलांतरित झालेल्या गैरमुस्लिम नागरिकांनी सीएए कायद्यातील तरतुदींनुसार भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज केल्यास त्यांच्याकडे कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी करण्यात येणार नाही. या कायद्याच्या विरोधात झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये तसेच निदर्शकांवर करण्यात आलेल्या पोलिस कारवाईत १००पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता.
नऊ राज्यांना दिले नागरिकत्व मंजुरीचे अधिकार
नागरिकत्व कायदा, १९५५च्या अंतर्गत अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशमधून भारतात स्थलांतरित झालेल्या शीख, बौद्ध, पारशी, जैन, हिंदू, ख्रिश्चनांना नागरिकत्व देण्याचे अधिकार देशातील नऊ राज्यांतील ३० जिल्हाधिकारी व गृह सचिवांना देण्यात आले होते. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगड, हरयाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली ही ती नऊ राज्ये आहेत. या राज्यांना वरील लाेकांसाठी नागरिकत्त्व देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये विशेषत: पश्चिम बंगाल व आसाममध्ये ध्रुवीकरण घडविण्यासाठी केंद्र सरकारने नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याचे (सीएए) नियम अधिसूचित केले. - जयराम रमेश, सरचिटणीस, कॉंग्रेस
सीएए कायद्याची अंमलबजावणी करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वचनपूर्ती केली आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानातील अल्पसंख्याकांना राज्यघटनाकारांनी दिलेले वचनही पूर्ण केले आहे. - अमित शाह,गृहमंत्री
हा कायदा विभाजन घडविणारा आहे. देशात ध्रुवीकरण घडविण्यासाठी ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा करण्यात आली आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.- असदुद्दिन ओवैसी, अध्यक्ष, एमआयएम