नवी दिल्ली, दि. 22 - गेल्या काही काळापासून गाजत असलेल्या तिहेरी तलाकप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने आज आपला निकाल सुनावला आहे. तिहेरी तलाक ही प्रथा बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं दिला आहे. तसेच, केंद्र सरकारनं सहा महिन्यांमध्ये तिहेरी तलाकला बंदी घालणारा कायदा बनवावा, असे निर्देश सरन्यायाधीश खेहर यांनी दिले आहेत. दरम्यान, कायदा होईपर्यंत तिहेरी तलाकवर 6 महिने बंदी घालण्यात आली आहे.
पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ देणार असलेल्या या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. देशभरातील मुस्लिम महिलांचं या निकालाकडे लक्ष लागले होते. निकाल संपूर्णपणे नि:ष्पक्ष असावा आणि कुणालाही तक्रार करण्यास वाव राहू नये या उद्देशाने निकाल सुनावणाऱ्या घटनापीठात पाच प्रमुख धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश करण्यात आला. सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर (शीख), कुरियन जोसेफ (ख्रिश्चन), आर.एफ. नरिमन (पारशी), यू.यू. लळित (हिंदू) आणि अब्दुल नजीर (मुस्लिम) यांचा समावेश आहे.
तिहेरी तलाकची सुनावणी करणा-या घटनापीठातील पाच न्यायमूर्तींपैकी तीन न्यायमूर्तींनी तिहेरी तलाकला अवैध ठरवले तर, दोन न्यायामूर्तींनी ही प्रथा कायम ठेवण्याच्या बाजूने मत दिले. त्यामुळे तीन विरुद्ध दोन मतांनी तिहेरी तलाकची प्रथा बेकायदेशीर ठरली आहे.
दरम्यान, 11 ते 18 मेदरम्यान नियमित सुनावणी केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यावेळी सुनावणी दरम्यान कोर्टानं असे म्हटले होते की, 'मुस्लिम समुदायात विवाहसंबंध संपुष्टात आणण्यासाठी ही सर्वात वाईट प्रथा आहे'. तिहेरी तलाक ही प्रथा विशिष्ट विचारसरणीच्या गटांच्या मते ‘कायदेशीर’ असली तरी प्रत्यक्षात ‘अत्यंत वाईट’ आणि ‘अनिष्ट’ आहे, असेही सुप्रीम कोर्टानं म्हटले होते.
काय आहे नेमके प्रकरण?
मार्च 2016मध्ये उत्तराखंडातील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह प्रथांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याद्वारे बानोनं मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)ला आव्हान दिले. मुस्लिमांमधील या प्रथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण एकाचवेळी तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून बायकांना घटस्फोट देतात. तर, काहीजण फोनद्वारे वा एसएमएसद्वारेही तलाक देतात, याकडे शायरा बानोने लक्ष वेधले होते.
तिहेरी तलाकमुळे महिलांचे आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक शोषण होत असल्याचा आरोप
मुस्लीम समाजातील तिहेरी तलाक पद्धतीमुळे महिलांचे आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक शोषण होत असल्याचा गंभीर आरोप भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन संघटनेने केला होता. पीडित महिलांनी आपली व्यथाही मांडली. दरम्यान, हिंदू आणि इतर धर्मीयांच्या धर्तीवर मुस्लीम महिलांनाही न्याय मिळावा, म्हणून केंद्र सरकारने संसदेमध्ये मुस्लीम कौटुंबिक कायदा पारित करण्याची मागणी संघटनेने केली.गेल्या तीन वर्षांपासून आपण विवाहित आहोत की, घटस्फोटीत हेच माहीत नसल्याचे नालासोपारा येथे राहणारी पीडित सोफिया खान सांगत होती. लग्न झाल्यापासून शारीरिक आणि आर्थिक शोषण होत आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून पोटगी तर दूरच, घरखर्चासाठी कोणतीही मदत मिळत नाही आहे. अशा परिस्थितीत जगायचे तरी कसे?’ असा सवाल सोफियाने उपस्थित केला आहे.कलिना येथील शास्त्रीनगरमध्ये राहणारी पीडित शबनम खाननेही आपली व्यथा मांडली. लग्नानंतर पहिल्याच आठवड्यात कळाले की, पतीचे आधीच लग्न झाले असून, त्याला दोन मुलेही आहेत. पतीला दारूचे व्यसन असल्याचेही समजले. शारीरिक शोषणाचे व्हिडीओ पतीने काढला. याबाबत वाच्यता केल्यास व्हिडीओ इंटरनेटवर व्हायरल करण्याची धमकी दिली. त्याने जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याने अखेर नाईलाजास्तव अन्यायाला वाचा फोडत असल्याचे शबनमने सांगितले.