नवी दिल्ली : आर्थिक सुधारणांचे आश्वासन देऊनही आजवर फारशी चमकदार कामगिरी न करणाऱ्या मोदी सरकारला बसलेल्या बिहारी दणक्यानंतर एकाच दमात १५ क्षेत्रांतील थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्याची घोषणा सरकारने मंगळवारी केली. काही क्षेत्रांतील परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविली आहे, तर काही क्षेत्रांत गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुलभ केल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ब्रिटन आणि तुर्की दौऱ्यापूर्वी सरकारने मंगळवारी विदेशी भांडवल आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने विदेशी थेट गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणात मोठा बदल करण्याची घोषणा केली. या बदलांमध्ये एफडीआयच्या मंजुरीची प्रक्रिया सोपी झाली आहे. १५ उद्योग क्षेत्रांमध्ये एफडीआयसंबंधी नियम शिथिल करीत मोठे बदल करण्यात आले आहेत आणि गुंतवणुकीची मर्यादाही वाढविण्यात आली आहे. खनन आणि खनिजातील टायटेनियम वेगळे करणे आणि भागीदारीत उत्तरदायित्व कमी करण्यासारखे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. विदेशी गुंतवणूक संवर्धन मंडळाला (एफआयपीबी) एफडीआय प्रस्ताव मंजूर करण्याची मर्यादा ३००० कोटी रुपयांवरून वाढवून ती ५००० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. एफडीआय नियमांत हे बदल करण्यात आल्यामुळे देशात विदेशी गुंतवणूक येण्याची प्रक्रिया अनुकूल, सुलभ आणि तर्कसंगत होईल, आॅटोमॅटिक रूटच्या माध्यमातून जादा विदेशी भांडवल भारतात येईल आणि त्यामुळे वेळेची बचतही होईल. किरकोळ आणि घाऊक व्यापार आणि ई-कॉमर्स बांधकाम क्षेत्रासाठी खुले करण्यात आल्याने मेक इन इंडियाला चालना मिळेल, असे या निवेदनात म्हटले आहे.सरकारने काही दिवसांपूर्वीच संरक्षण आणि रेल्वेसह अन्य अनेक क्षेत्र एफडीआयसाठी खुले केले होते. परंतु प्रक्रियात्मक अडचणींमुळे त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसत नव्हते. गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे आणि प्रक्रिया सुलभ बनविणे हा एफडीआय धोरणात बदल करण्यामागचा हेतू आहे. एफडीआय धोरणात हे बदल केल्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात, गरिबी निर्मूलन करण्यात आणि भारताला बांधकामाचे केंद्र बनविण्यात मदत होईल. तसेच एफडीआय धोरणातील या सुधारणांमुळे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया आणि स्टार्ट अप इंडिया यांसारख्या अभियानांना चालना मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. सरकारने अनिवासी भारतीयांसाठी भागीदारी उत्तरदायित्व, गुंतवणूक आणि मंजुरी प्रक्रियेत बदल करीत स्वामित्वाचा अधिकार आणि कंपनी स्थापन करण्याचे नियमही शिथिल केले. सध्या अनेक क्षेत्रांमध्ये कंपनी सुरू करण्यासाठी सामान्यपणे एका वर्षापेक्षा अधिक वेळ लागतो. एफडीआय क्षेत्रात हे बदल करण्यात आल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल आणि जगभरातून तंत्रज्ञान भारतात येईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)एफडीआय नियमात बदल केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला बळकटी येईल आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. सरकारने बळकट व टिकावू विकासाची पायाभरणी केली आहे. हे आवश्यक होते. यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल.-डॉ. ज्योत्स्ना सुरी, अध्यक्ष, फिक्कीखनन, संरक्षण, नागरी उड्डयण आणि प्रसारणसह १५ प्रमुख क्षेत्रांमधील एफडीआय नियम शिथिल केल्यामुळे गुंतवणूक वाढेल आणि विकास होईल. व्यावसायिक वातावरण सुलभ करण्याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे. या सुधारणेंतर्गत काही जुन्या अटी हटविण्यात आल्या आहेत. ते बांधकाम क्षेत्रासाठीही महत्त्वाचे आहे.-अरुण जेटली, वित्तमंत्रीहे निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू झाले आहेत. या निर्णयामुळे या क्षेत्रांचा विकास होतानाच रोजगारही लक्षणीय वाढेल.- शशीकांत दास, सचिव, आर्थिक कामकाज विभाग कोट - ही गुंतवणूकदारांसाठी दिवाळी भेट आहे. या सरकारने आजवर केलेली ही सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. ृ- अमिताभ कांत, सचिव - डीआयपीपी 100%टेलीपोर्ट, डीटीएच, केबल नेटवर्क, बिगर वृत्तवाहिन्या, बँकिंग-खासगी क्षेत्र, कॉफी, रबर, वेलची, पाम आॅइल, उड्डाण (ग्राउंड हँडलिंग), एकल ब्रँड आणि ड्युटी फ्री शॉप, मर्यादित देयता भागीदारी (एलएलपी), एनआरआयद्वारा संचालित कंपन्या49%मोबाइल टीव्ही, एचआयटीएस, एफएम रेडिओ, वृत्तवाहिन्या, संरक्षण (आॅटोमॅटिक रूट), देशांतर्गत नागरी उड्डाणसुधारणांचे फळ देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला १५ क्षेत्रांतील एफडीआय नियम शिथिल करण्याचा निर्णय हा विकास आणि सुधारणांप्रति सरकारच्या स्पष्ट आणि ठोस प्रतिज्ञाबद्धतेचे निदर्शक आहे. या सुधारणांचे फळ देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला आणि प्रत्येक प्रांताला मिळाले पाहिजे. भारताला आर्थिक प्रगतीच्या मार्गावर पुढे जाण्यापासून रोखता येणार नाही. या सुधारणांमुळे युवकांना लाभ होईल. -नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
एफडीआयला रेड कार्पेट
By admin | Updated: November 11, 2015 03:01 IST