नवी दिल्ली: भारतीय खाद्य महामंडळाच्या (एफसीआय) गोदामांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या तांदळाचा काही हिस्सा खासगी हातांमध्ये सोपवण्याची तयारी मोदी सरकारनं सुरू केली आहे. देशातील इथेनॉलचं उत्पादन वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात येत आहे. या निर्णयाचे भविष्यात अनेक दुष्परिणाम होऊ शकतात, असं जाणकारांचं मत आहे.
सरकारी योजनेनुसार एफसीआयच्या गोदामांमध्ये असलेल्या तांदळाचा काही हिस्सा खासगी डिस्टलरीज देण्यात येईल. त्या डिस्टलरीज यातून इथेनॉलचं उत्पादन करतील. विशेष म्हणजे डिस्टलरीजना तांदूळ २ हजार रुपये प्रति क्विंटल इतक्या माफक दरानं दिला जाईल. एखादं राज्य सरकार एफसीआयकडून अतिरिक्त तांदूळ खरेदी करतं, त्यावेळी त्यांच्याकडून प्रति क्विंटलमागे किमान २२०० रुपये घेतले जातात.
सरकारची योजना काय?सरकारनं ७८००० टन तांदूळ खासगी उद्योगांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा तांदूळ किमान हमीभावनं शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आला. सर्वसामान्यांना देण्यासाठी तो एफसीआयच्या गोदामांमध्ये ठेवण्यात आला आहे. 'इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी सरकारनं ७८००० टन तांदूळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा तांदूळ २० रुपये किलो या अनुदानित दरानं दिला जाईल. डिस्टलरीज या तांदळपासून इथेनॉलचं उत्पादन करतील,' अशी माहिती गेल्याच महिन्यात खाद्य सचिव सुधांशु पांडे यांनी दिली होती.
पेट्रोलियम पदार्थांची आयात कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी इंधनात इथेनॉल मिसळण्यास सरकार प्रोत्साहन देत आहे. साखर उत्पादकांना आणि डिस्टलरीजना सरकार स्वस्त दरात कर्जदेखील उपलब्ध करून देत आहे. याशिवाय त्यांना पर्यावरणाच्या मापदंडातूनही सूट देण्यात आली आहे. सरकारनं एकूण ४१८ औद्योगिक युनिट्सना स्वस्तात तांदूळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी ७० हून अधिक युनिट्स उत्तर प्रदेशातील आहेत.