संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या तामिळनाडूतील साथानकुलम कस्टोडियल डेथ प्रकरणात आज उच्च न्यायालय मदुराईच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. पोलीस कोठडीत पिता-पुत्राचा अमानुष छळ करून त्यांची हत्या करणाऱ्या ९ पोलीस कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. वर्दीतील रक्षकांनीच भक्षकाची भूमिका बजावल्याने न्यायालयाने हे 'दुर्मिळात दुर्मिळ' प्रकरण असल्याचे ताशेरे ओढले आहेत.
२०२० मध्ये कोरोना लॉकडाऊन दरम्यान, थोथुकुडी जिल्ह्यातील साथानकुलम येथे पी. जयराज (५८) आणि त्यांचा मुलगा बेनिक्स (३१) यांनी आपले मोबाईलचे दुकान निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काळ उघडे ठेवले होते. या शुल्लक कारणावरून पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. कोठडीत या पिता-पुत्रावर रात्रभर अमानुष लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यांच्या गुप्तांगांना इजा पोहचवण्यात आली आणि रक्तबंबाळ अवस्थेतही त्यांना छळण्यात आले. अखेर २२ आणि २३ जून २०२० रोजी या दोघांचा मृत्यू झाला.
न्यायालयाचे कठोर ताशेरेमदुराई न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना म्हटले की, "ज्या पोलिसांवर कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी होती, त्यांनीच निष्पाप नागरिकांची हत्या केली." तपासादरम्यान सीबीआयने सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये पोलीस स्टेशनच्या भिंतींवर पीडितांच्या रक्ताचे डाग आढळले होते. यावरून पोलिसांच्या निर्दयीपणाचा पुरावा मिळाला.
यांना झाली शिक्षादोषी ठरलेल्या ९ पोलिसांमध्ये तत्कालीन इन्स्पेक्टर श्रीधर, सब-इन्स्पेक्टर बालकृष्णन आणि रघु गणेश यांच्यासह अन्य ६ कॉन्स्टेबलचा समावेश आहे. यातील एका आरोपीचा कोरोनामुळे आधीच मृत्यू झाला होता. फाशीच्या शिक्षेसोबतच, दोषींना पीडित कुटुंबाला १.४० कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचेही आदेश दिले आहेत. हा निकाल पोलीस प्रशासनातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीला चाप लावणारा ठरेल, अशी भावना पीडित कुटुंबाने व्यक्त केली आहे.
Web Summary : Madurai High Court sentenced nine policemen to death for the 2020 Sathankulam custodial deaths of a father and son. They were tortured in custody for keeping their shop open past curfew. The court deemed it a 'rarest of rare' case, ordering compensation to the family.
Web Summary : मदुरै उच्च न्यायालय ने 2020 के साथानकुलम हिरासत में पिता-पुत्र की मौत के मामले में नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई। कर्फ्यू के बाद दुकान खुली रखने के लिए उन्हें हिरासत में प्रताड़ित किया गया। अदालत ने इसे 'दुर्लभतम' मामला माना और परिवार को मुआवजे का आदेश दिया।