नवी दिल्लीदिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरील सुप्रीम कोर्टानातील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांची बाजू जाणून घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टने म्हटलं आहे.
केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये तोगडा काढण्यासाठी समिती बनविण्याचा कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही. पण आजच्या सुनावणीमध्ये कोर्टाने काही महत्वाची विधानं नोंदवली आहेत.
शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण यामुळे कुणाला त्रास होता कामा नये, असं सांगतानाच केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांना काही काळ स्थगिती देता येईल का याचाही विचार करावा, असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
आंदोलन करणं शेतकऱ्यांचा अधिकार: सरन्यायाधीशदिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हटविण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केली आहे. "आंदोलन करणं हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे. त्यात त्यांना रोखता येणार नाही. फक्त या अधिकाराचा वापर करताना इतरांना त्याचा त्रास होता कामा नये यावर विचार होऊ शकतो", असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले.
निदर्शनं आणि आंदोलनाचाही एक उद्देश असतो. सामंजस्याने मार्ग निघू शकतो. यामुळे समिती तयार करण्याचा सल्ला आम्ही दिला आहे. समितीमध्ये तज्ज्ञांचा समावेश करुन यावर तोडगा काढला जावा. तोवर शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे, असंही सरन्यायाधीश म्हणाले. आंदोलन सुरू राहण्यास कोणतीही हरकत नाही. पण रस्ते जाम होता कामा नये. पोलिसांनीही कारवाई करू नये. चर्चेने मार्ग काढला जाऊ शकतो, असा सल्ला कोर्टाने दिला आहे.