नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या दीड महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं तिन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी न्यायालयानं ४ तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली असून त्यांना २ महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एका बाजूला न्यायालयीन घडामोडी सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यामुळे हा तिढा कायम राहणार असल्याचं दिसत आहे.सर्वोच्च न्यायालयानं तिन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिल्यावर शेतकरी नेत्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. 'सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थीसाठी स्थापन करत असलेली कोणतीही समिती आम्हाला मान्य नसेल ही बाब आम्ही काल रात्रीच एका प्रेस नोटमधून स्पष्ट केली होती. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून एक समिती स्थापन करून घेणार आणि स्वत:च्या खांद्यावरील ओझं दूर करणार, याची आम्हाला कल्पना होती,' असं क्रांतीकारी किसान युनियनचे अध्यक्ष दर्शन पाल म्हणाले.आम्ही कोणत्याही समितीसमोर जाणार नसल्याचं आम्ही कालच स्पष्ट केलं असल्याचं भारतीय किसान युनियनच्या बलबीर सिंग राजेवाल यांनी सांगितलं. 'आमचं आंदोलन सुरूच राहील. सर्वोच्च न्यायालयानं स्थापन केलेल्या समितीमधील सगळे सदस्य सरकारधार्जिणे आहेत. त्यांनी आधीपासूनच सरकारनं आणलेल्या कायद्यांची भलामण केली आहे,' असं राजेवाल यांनी म्हटलं.भारतीय किसान युनियनचे महासचिव राकेश टिकेत यांनीदेखील शेतकरी त्यांच्या मागण्यांपासून मागे हटणार नसल्याचं स्पष्टपणे सांगितलं. 'कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. कायदे माघारी घेतले गेल्यावरच आम्ही माघारी जाऊ. आम्ही न्यायालयाच्या आदेशांचा अभ्यास करू. आमच्या विधीतज्ज्ञांशी चर्चा करू. त्यानंतर कोअर टीमची बैठक होईल. त्यात पुढील रणनीती निश्चित केली जाईल,' असं टिकेत यांनी सांगितलं.