Farmer Protest: एमएसपीसह विविध मागण्यांसाठी राजधानी दिल्लीकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज तिसरा दिवस आहे. हरियाणा-पंजाब सीमेवर मोठ्या प्रमाणात शेतकरी जमा झाले आहेत. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीला लागून असलेल्या हरियाणा आणि यूपीच्या सीमेवर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त आहे. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स लावले आहेत. शेतकऱ्यांचे आंदोलन रोखण्यासाठी सरकारने अनेकदा चर्चा केली, पण ती निष्फळ ठरली.
दरम्यान, गुरुवारी पहिल्यांदाच यूपीचे शेतकरी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीकडे निघाले, मात्र पोलिसांनी त्यांना वाटेतच अडवून बसमध्ये बसवले. हे शेतकरी गॅस सिलिंडर आणि रेशन घेऊन यूपीमधील गाझियाबादहून गाझीपूर सीमेवर पोहोचले होते. पोलिसांनी कायदेशीर कारवाईनंतर त्या शेतकऱ्यांना सोडून दिले.
बीकेयू चाधुनी यांचा आंदोलनाला पाठिंबा हरियाणातील सर्वात मोठी शेतकरी संघटना भारतीय किसान युनियन (चाधुनी) ने या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, संघटना शंभू सीमेपर्यंत मोर्चा काढणार नाही. संघटनेच्या वतीने 16 फेब्रुवारी रोजी हरियाणातील सर्व टोलनाके मोफत ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हरियाणातील सर्व टोलनाके दुपारी 12 ते 3 या वेळेत मोफत असतील. 17 फेब्रुवारी रोजी जिल्हा मुख्यालयावर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात येईल. 18 फेब्रुवारी रोजी कुरुक्षेत्र येथे बैठक घेऊन सर्व शेतकरी संघटनांना आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या 1. सर्व पिकांच्या खरेदीसाठी एमएसपी हमी कायदा करण्यात यावा.2. डॉ.स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार पिकांचे भाव ठरवावेत.3. शेतकरी आणि शेतमजुरांचे कर्ज माफ करावे. 4. 60 वर्षांवरील शेतकऱ्यांना 10,000 रुपये पेन्शन देण्यात यावी.5. भूसंपादन कायदा 2013 पुन्हा लागू करावा.6. लखीमपूर खेरी घटनेतील दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे.7. मुक्त व्यापार करारांवर बंदी घालावी.8. वीज दुरुस्ती विधेयक 2020 रद्द करण्यात यावे.9. मनरेगा अंतर्गत दरवर्षी 200 दिवसांचे काम आणि 700 रुपये मजुरी देण्यात यावी.10. शेतकरी आंदोलनात शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि सरकारी नोकऱ्या द्याव्यात. 11. बनावट बियाणे, कीटकनाशके आणि खते विकणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कायदे करावेत. 12. मिरची, हळद आणि इतर मसाल्यांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करावी.13. संविधानाची 5वी अनुसूची लागू करून आदिवासींच्या जमिनींची लूट थांबवावी.