नवी दिल्ली – संयुक्ती किसान मोर्चाने देशात दिल्लीच्या सीमेवर मागील १ वर्षापासून सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाच्या खर्चाबाबत खुलासा केला आहे. शेतकरी आंदोलनासाठी किसान मोर्चाला आलेल्या देणग्यांची माहिती यात दिली. २६ नोव्हेंबर २०२० ते २९ नोव्हेंबर २०२१ या काळात शेतकरी संघटनांना तब्बल ६ कोटी ३५ लाख ८३ हजार ९४० रुपये देणगी मिळाली आहे.
त्याचसोबत एकूण ६ कोटी ३५ लाख रुपयांपैकी शेतकरी संघटनांनी आंदोलनासाठी ५ कोटी ३९ लाख ८३ हजार रुपये खर्च केले आहेत. सध्या शेतकरी संघटनांकडे ९६ लाख शिल्लक आहेत. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ३ कृषी विधेयकाविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारलं होतं. देशभरातील हजारो शेतकरी कृषी कायद्याचा विरोध करत दिल्ली सीमेवर ठाण मांडून होतं. मागील वर्षभरापासून सुरु असलेल्या आंदोलनाचं फलित म्हणून काही दिवसांपूर्वी संसदेने कृषी कायदे रद्द करत असल्याचं ठराव समंत केला.
कोणत्या कामासाठी खर्च झाली रक्कम?
आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या मते, सर्वात जास्त खर्च व्यासपीठ, स्पीकर आणि लाईट व्यवस्थेसाठी झाला आहे. जवळपास ८१ लाख ४७ हजारपेक्षा जास्त रक्कम या तीन गोष्टीसाठी गेल्या वर्षभरात खर्च झाली. तर आंदोलनकर्ते शेतकरी यांच्या आंघोळीसाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी १७ लाख ९५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.
शेतकरी संघटनांकडून जारी करण्यात आलेल्या जमाखर्चानुसार, आतापर्यंत आंदोलक शेतकऱ्यांच्या औषध-उपचारासाठी ६८ लाख ५७ हजारांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे. ताडपत्री, कॅमेरा, वॉकीटॉकीसाठी ३८ लाख रुपये, आंदोलनस्थळाच्या स्वच्छतेसाठी ३२ लाख रुपये तर लंगर मंडपासाठी ५१ लाख रुपये, पावसापासून संरक्षणासाठी वॉटर प्रुफ टेंटवर १९ लाख रुपयांहून अधिक, टीन शेडसाठी ४५ लाख तर आंदोलनाच्या प्रचार प्रसारासाठी आयटी सेलवर ३६ लाख रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे.
कृषी कायदे परत घेतल्यानंतरही शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरुच
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने वादग्रस्त ३ कृषी कायदे रद्द केल्यानंतरही शेतकऱ्यांकडून आंदोलन सुरुच आहे. शेतकरी घरी जायला तयार नाहीत. आता शेतकऱ्यांनी अन्य मागण्या केंद्र सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. अलीकडे भारतीय किसान यूनियनचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राकेश टीकैत यांनी शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. सरकारला MSP वर कायदा बनवायला लागेल. आंदोलनात मृत्यू पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई द्यायला हवी. त्याशिवाय आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आलेत ते परत घ्यावेत. त्यानंतरच शेतकरी त्यांच्या घरी परत जातील असं सांगण्यात आलं आहे.