Amrinder Singh : "...तर शेतकरी तुम्हाला गावात शिरू देणार नाही; राजकीय पक्षांना प्रचार करू देणार नाहीत"

Amrinder Singh And Farmers Protest : पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी "पंजाबमध्ये परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी कृषी कायदे रद्द करणे आवश्यक आहे" असं म्हटलं आहे.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या कित्येक महिन्यांपासून शेतकरी संघटनांचे आंदोलन (Farmers Protest) सुरूच आहे. शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. याच दरम्यान पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग (Amrinder Singh) यांनी "पंजाबमध्ये (Punjab) परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी कृषी कायदे रद्द करणे आवश्यक आहे अन्यथा राज्यातील ग्रामस्थ पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांना प्रचार करू देणार नाहीत" असं म्हटलं आहे. तसेच पंजाबमध्ये ही शस्त्रे का येत आहेत? असं देखील म्हटलं आहे. 

द इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका कार्यक्रमात बोलताना अमरिंदर सिंग यांनी "जर तुम्हाला शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि कृषी कायद्यांसंदर्भात तोडगा काढता येणार नसेल, तर आपल्यापैकी कुणीही कोणत्याच गावात जाऊन निवडणूक प्रचार करू शकणार नाही. कारण शेतकरी तुम्हाला गावात शिरू देणार नाहीत. मला असे वाटते की भारत सरकारने शेतकऱ्यांशी संवाद साधून कृषी कायद्यांवर तोडगा काढला पाहिजे. पंजाबमध्ये ही शस्त्रे का येत आहेत? पंजाब शांतताप्रिय आहे आणि इथे दहशतवादी भरती होत नाहीत. दहशतवादी भरती चळवळीतून होईल. पाकिस्तानमधून येणारे ड्रोन थांबवण्यासाठी शेतकरी आंदोलन संपवा" असं म्हटलं आहे. 

'जखमी शेतकऱ्यांना तातडीने 10 लाखांची मदत द्या'

संयुक्त किसान मोर्चाच्या (Samyukt Kisan Morcha) वतीने उत्तर प्रदेशच्या लखीमपूर खिरी हिंसाचाराच्या (Lakhimpur Kheri Violence) घटनेत जे शेतकरी जखमी झाले आहेत त्या सर्व शेतकऱ्यांना सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार तातडीने प्रत्येकी दहा लाख रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षभरापासून केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व शेतकऱ्यांची संघटना असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाकडून करण्यात येत आहे. लखीमपूर खिरी घटनेमध्ये काही शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेक जण जखमी झाले होते.  मात्र जखमींना अद्यापही मदत मिळाली नसल्याचे शेतकरी संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

26 नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन 

शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यात यावी अशी मागणी आता किसान मोर्चाकडून करण्यात आली आहे. गेले वर्षभर कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करून देखील सरकारकडून दखल घेतली जात नसल्याने आता शेतकरी अधिक आक्रमक झाले आहेत. जर 26 नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करू असा इशारा किसान मोर्चाच्या नेत्यांकडून देण्यात आला आहे. 22 नोव्हेंबरला किसान मोर्चा आणि अन्य शेतकरी संघटनांकडून लखनऊमध्ये महापंचायत बोलावण्यात येणार आहे. या महापंचायतीची जोरदार तयारी सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे. या महापंचायतीमध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन संघटनेकडून करण्यात आलं आहे.