नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी ठाम आहेत, तर दुसरीकडे सरकारही माघार घेण्याच्या मन: स्थितीत नाही. त्यामुळे दिल्लीत मोठ्या हालचाली सुरू आहेत. दरम्यान, विरोधी पक्षाचे नेते मोदी सरकारवर हल्लाबोल करण्याबरोबरच सल्लाही देत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनी कृषी कायद्यांवर पुनर्विचार करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.
सरकारने कृषी कायद्यांवर फेरविचार करायला हवा, हे कायदे चर्चेविना पारित झाले, सर्वांनी सरकारला यावर चर्चा करण्यास सांगितले होते. मात्र, सरकारने विरोधकांकडे दुर्लक्ष करत संसदेत घाई करून कृषी कायदे मंजूर केले, असे शरद पवार म्हणाले. याचबरोबर, असे समजू नका की आता केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे लक्ष देण्याच्या मूडमध्ये नाही. यासाठी हे आंदोलन सुरूच राहील. सध्या हे आंदोलन दिल्लीच्या सीमेपर्यंत मर्यादित आहे. योग्य वेळी निर्णय न घेतल्यास हे आंदोलन इतर ठिकाणी होईल, असे सांगत शरद पवार यांनी शेतकर्यांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये, अशी विनंती सरकारला केली आहे.
'कृषी कायदे अत्यंत विचारपूर्वक'"भारत सरकारने अत्यंत विचारपूर्वक कृषी कायदे केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी तयार केले आहेत. वर्षानुवर्षे शेतकर्यांवर होत असलेले अन्याय दूर करण्यासाठी तयार केले आहेत. तरीही सरकार शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास तयार आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे द्यावे," असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी म्हटले आहे.
आता शेतकऱ्यांचा काय प्लॅन?आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून हे तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. आता आंदोलन मोठ्या पातळीवर नेण्याचा शेतकरी निर्धार करीत आहेत. आता 12 डिसेंबरपासून शेतकरी देशभर टोल नाके फ्री करण्याची तयारी करत आहेत. तर 14 डिसेंबर रोजी देशभरातील भाजपा नेत्यांना घेराव करून जिल्हा मुख्यालयात निदर्शने करण्याची योजना आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी 12 डिसेंबरपासून दिल्लीचा वेढा वाढवण्याचा इशाराही दिला आहे.