- विकास झाडे नवी दिल्ली - शेतीविषयक कायदे रद्द करण्याच्या भूमिकेवर ठाम असलेल्या शेतकऱ्यांनी बुधवारी केंद्र सरकारने दिलेला लेखी प्रस्ताव फेटाळून लावला. कायदे रद्दच करा, ही मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय येथून हलणार नाही, असा इशारा देत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला. शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला देशभरातून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांच्या ेत्यांशी चर्चा केली. मात्र, त्यात काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यानंतर बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारतर्फे लेखी प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यात नवीन कायद्यांविषयी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शंकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केंद्राने केला. सरकारच्या लेखी प्रस्तावावर शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी दिवसभर विचारमंथन केले. मात्र, त्यानंतर हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला. कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांचे आक्षेप आणि त्यावर सरकारचा लेखी प्रस्ताव नवीन कृषी कायदे मागे घ्या - कायद्यातील ज्या तरतुदींवर आक्षेप आहे त्यावरील खुल्या चर्चेस तयार व्यापाऱ्यांच्या नोंदणीची व्यवस्था न करता केवळ पॅन कार्डच्या आधारे शेतमाल खरेदीची व्यवस्था - नोंदणीकरिता राज्य सरकारला नियम बनविण्याचा अधिकार देण्याची तयारी खासगी मंडीच्या जाळ्यात शेतकरी अडकणार - राज्य सरकार खासगी मंडीत नोंदणीची व्यवस्था करून त्यांच्याकडून एपीएमसीप्रमाणे शुल्क आकारेल वादासंबंधी दाद मागण्यासाठी न्यायालयात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही - वादांचे निराकरण करण्यासाठी नवीन कायद्यात तरतूद. त्याशिवाय शेतकऱ्यांना सत्र न्यायालयात जाण्याचा पर्यायही खुला कंत्राटी शेतीच्या नोंदणीची कायद्यात कोणतीही व्यवस्था नाही - नोंदणीव्यवस्था करण्याचा अधिकार राज्यांना दिल्याची तरतूद कायद्यात आहे. नोंदणी प्राधिकरणाच्या स्थापनेचाही अधिकार राज्यांना आहे. जोपर्यंत राज्यांकडून नोंदणी व्यवस्था कार्यान्वित केली जात नाही, तोपर्यंत सर्व लिखित करारांची प्रतिलिपी ३० दिवसांच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था कार्यान्वित केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर मोठे उद्योजक कब्जा करतील. शेतकरी भूमिहीन होतील - जमीन भाडेतत्त्वावर घेणाऱ्याला त्यावर कर्ज घेता येणार नाही. याशिवाय त्याला जमीन स्वत:जवळ ठेवता येणार नाही जमिनी जप्त होतील - शेतकऱ्यांविरोधात कुठलाही दंड लावला जाऊ शकत नाही. उलटपक्षी व्यापाऱ्यांविरोधात १५० टक्के दंड लावला जाऊ शकतो. शेतमाल संपूर्ण किमतीवर खरेदी करणे व्यापाऱ्यांवर बंधनकारक आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना कुठलेही बंधन नाही शेतमाल सरकारी एजन्सीच्या माध्यमातून विक्री करण्याचा शेतकऱ्यांचा पर्याय समाप्त होऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्या खासगी क्षेत्राकडे जाईल - विद्यमान शेतमाल खरेदी व्यवस्थेसंबंधी लेखी आश्वासन देण्याची तयारी वीज संशोधन विधेयक-२०२० समाप्त केला जाईल - शेतकऱ्यांच्या वीजभरणा करण्याच्या विद्यमान व्यवस्थेत कुठलाही बदल होणार नाही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात वायू गुणवत्ता व्यवस्थापन कायदा मागे घेतला जावा - कायद्यानुसार शेतातील तण जाळल्यास दंड तसेच कारवाईची तरतूद आहे. योग्य तोडगा काढला जाईल
आंदोलनावर शेतकरी ठाम, केंद्र सरकारने दिलेला प्रस्ताव फेटाळला
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 10, 2020 07:07 IST