- विकास झाडे नवी दिल्ली : जाहीर केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांनी मंगळवारी भारत बंद पुकारला आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी आपल्या व्यासपीठावर कोणत्याही राजकीय नेत्यांना येऊ द्यायचे नाही, असा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी नेते बलबीरसिंग राजेवाल आणि राकेश टिकेत यांनी सांगितले की, मंगळवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत भारत बंद करण्यात येणार आहे. परंतु आपत्कालीन सेवांना परवानगी देण्यात येईल. केंद्र सरकार कायदे मागे घेईपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील, याचा पुनरुच्चार संघटनेच्या नेत्यांनी केला. दरम्यान, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सिंघू सीमेवरील गुरू तेग बहादुर मेमोरियल येथे जाऊन आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची भेट घेतली. तेथील व्यवस्थेचीही पाहणी केली. इथे मी मुख्यमंत्री म्हणून नाही तर एक सेवक म्हणून येथे आलो असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी केजरीवाल यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, राजेंद्र पाल गौतम, इमरान हुसेन हे मंत्रीसुद्धा उपस्थित होते.शेतकरी आंदोलनाला तृणमूल काँग्रेसचा पाठिंबा असला तरी बंदमध्ये सहभागी होणार नाही. केरळमधील सत्ताधारी डावी आघाडी व काँग्रेसचा बंदला पाठिंबा आहे परंतु तिथे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका उद्या असल्याने राज्यात बंद पाळला जाणार नाही. मात्र तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे.
पुरस्कार वापसी! आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी पंजाबमधील खेळाडू पुढे आले आहेत. जवळपास ३० खेळाडूंनी पुरस्कार परत करण्यासाठी राष्ट्रपती भवनाची वाट धरली. परंतु, दिल्ली पोलिसांकडून त्यांना रस्त्यातच अडवण्यात आले. पंजाब आणि इतर ठिकाणच्या काही खेळाडूंनी आपले पुरस्कार सरकारला परत देणार असल्याचे कुस्तीपटू करतार सिंह यांनी सांगितले.
किमान हमीभाव द्या! शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी किमान हमीभावासंबंधीचा कायदा आवश्यक असल्याचे मत दिल्लीचे कृषिमंत्री गोपाल राय यांनी सोमवारी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय बैठक बोलाविली. यात दिल्ली, पंजाब तसेच हरयाणाचे कृषिमंत्री या बैठकीत उपस्थित होते.
फळे-भाज्या महागल्या! दिल्ली तसेच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात ८० टक्के शेतमाल दिल्लीतील आझादपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून येतो. आंदोलनामुळे फळ, भाज्यांची दरदिवशीची आवक सरासरी ५ हजार ५०० मेट्रिक टनांनी घटली आहे.