बेंगळुरू : केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात गेल्या दीड महिन्यांपासून दिल्लीत शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही कृषी कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. कर्नाटकातील भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) खासदाराने शेतकरी आंदोलनावरून एक वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. ''दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले आंदोलन फसवे आहे. पैसे घेऊन शेतकरी आंदोलन करत आहेत'', असा दावा भाजप खासदाराकडून करण्यात आला आहे.
शेतकरी आंदोलनावरून होणारे राजकारण आणखी तापत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. भाजप नेत्यांकडून शेतकरी आंदोलनाविरोधात यापूर्वी अनेक वादग्रस्त विधाने करण्यात आलेली आहेत. कर्नाटकातील कोलार येथील भाजप खासदार मुनीस्वामी यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
''दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनात बहुतांश दलाल आहेत किंवा तोतये शेतकरी आहेत. या आंदोलनादरम्यान शेतकरी पिझ्झा, बर्गर आणि 'केएफसी'मधून ऑर्डर करून जेवत आहेत. आंदोलन सुरू असलेल्या भागात एक जीमही सुरू करण्यात आले आहे. आता हे नाटक बंद झाले पाहिजे'', असे विधान मुनीस्वामी यांनी केले.
दरम्यान, केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात डिसेंबर महिन्यापासून हजारो शेतकरी दिल्लीच्या विविध सीमांवर आंदोलन करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नव्या कृषी कायद्यांना केंद्र सरकारने स्थगिती द्यावी, अन्यथा ते काम आम्हाला करावे लागेल, असा सज्जड इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. कृषी कायद्यांचा चिघळलेला प्रश्न सोडविण्यासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचे सूतोवाचही सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील व न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला चांगलेच धारेवरच धरले.