नवी दिल्ली: काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे परत घेण्याची(Farm Laws Repealed) घोषणा केली होती. त्यानंतर हिवाळी अदिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हे कायदे परत घेणारे विधेयक मंजूर झाले. पण अद्याप शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपलेले नाही. यातच शेतकरी आंदोलनात फूट पडल्याच्या बातम्याही येत आहेत. आता आज आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या सिंधू सीमेवर 40 शेतकरी संघटनांची मोठी बैठक होणार आहे. या बैठकीत आंदोलन मागे घेणे आणि MSP समितीच्या स्थापनेवर चर्चा होणार आहे.
काही मीडिया रिपोर्टनुसार, पंजाबमधील अनेक शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या विजयानंतर संप मागे घेण्याच्या बाजूने आहेत. तर अनेक शेतकरी संघटनांना एमएसपी कायदा आणि खटले मागे घेण्यासह अन्य मागण्यांसाठी संप सुरुच ठेवायचा आहे. माघार घेणारे पक्ष एकमत घडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याच अनुषंगाने रणनीती निश्चित करण्यासाठी शेतकरी संघटनांची आज महत्त्वाची बैठक होत आहे.
अनेक संघटना आंदोलन संपवण्याच्या बाजूनेकाल झालेल्या पंजाबमधील 32 संघटनांच्या बैठकीत संसदेतून कृषीविषयक कायदे मागे घेतल्याने आंदोलनाचा विजय झाला यावर एकमत झाले. तसेच, एमएसपी कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागेल, त्यामुळे सरकारला मुदत देऊन संप संपवावा, अशी अनेक संघटनांची मागणी आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 32 पैकी सुमारे 20-22 संघटनांनी संप मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, तर सुमारे 8-10 संघटना उर्वरित मागण्या मान्य होईपर्यंत थांबण्याच्या बाजूने आहेत.
केंद्राकडून प्रमुख मागण्या मंजूर ?
कृषी कायद्याला सर्वप्रथम पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी विरोध केला होता, त्यांच्या आवाहनावर पंजाब तसेच हरियाणातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत आंदोलनाला सुरुवात केली. नंतर पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील शेतकरीही सामील झाले. ही चळवळ हळूहळू देशातील अनेक राज्यांमध्ये पसरली. आकडेवारी दर्शवते की पंजाब आणि हरियाणामध्ये MSP वर देशात सर्वाधिक खरेदी होते, त्यामुळे त्यांची MSP साठी कोणतीही मोठी मागणी नव्हती. पंजाबमधील शेतक-यांचे प्राधान्य हे तीन कृषी कायदे मागे घेणे आणि गवत जाळण्यावर दंडात्मक कारवाई न करणे हे होते, केंद्र सरकारने दोन्ही मागण्या पूर्ण केल्या आहेत.