हरिश गुप्तानवी दिल्ली : देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देणाऱ्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेला मोदी सरकार तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची शक्यता आहे. कोरोना महामारीच्या कालावधीत दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या या योजनेची मुदत ३० सप्टेंबर रोजी संपत आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. आणखी तीन महिन्यांसाठी ही योजना वाढविल्यास ५६४०० कोटी रुपयांचा खर्च वाढणार आहे. या योजनेचा एक वर्षाचा खर्च २,२७,८४१ कोटी रुपये असेल, असे वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे.
सध्या अन्नधान्याचा साठा पुरेसा म्हणजेच ६० दशलक्ष टन आहे; परंतु अनेक राज्यांतील प्रलयंकारी पूर व पंजाब-हरयाणा आदी राज्यांमध्ये पडलेला कमी पाऊस, यामुळे उत्पादन व खरेदीवर परिणाम होऊ शकतो. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आणि भू-राजकीय स्थिती खाली आणण्यासाठी केंद्र सरकारवर आधीच आर्थिक दबाव आलेला आहे. तथापि, हिमाचल प्रदेश (नोव्हेंबर) आणि गुजरात (डिसेंबर) विधानसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच किमान डिसेंबरपर्यंत या योजनेला मुदतवाढ द्यावी, असे भाजप नेतृत्वाला वाटते. ८० कोटी लोकांपर्यंत पोहोचणारी योजना बंद केल्याने दोन राज्यांच्या निवडणुकीत चुकीचा संदेश जाईल, असे नेत्यांचे मत आहे.
पंतप्रधान घेणार अंतिम निर्णयएससीओ परिषदेवरून परतल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या योजनेबाबत राजकीय दृष्टिकोनातून अंतिम निर्णय घेतील, अशी चर्चा आहे. अन्नधान्य, उर्वरके व स्वयंपाकाच्या गॅसवरील सरकारचे सबसिडी बिल आधीच चिंताजनक स्थितीत वाढले आहे. वित्त मंत्रालयातील व्यय विभाग वाढत्या वित्तीय तुटीमुळे मोफत अन्नधान्य योजनेला मुदतवाढ देण्याच्या विरोधात आहे. त्यामुळे सबसिडी बिल कमी करण्यासाठी या योजनेला मुदतवाढ देताना काही अटी घातल्या जातील, अशी शक्यता आहे. प्रत्येक तिमाहीत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष महसुली वसुलीच्या वाढीमुळे सरकारचे काम आणखी सोपे होऊ शकते.