नवी दिल्ली : बिहारच्या प्रारूप मतदार यादीतून बाहेर काढलेल्या ६५ लाख मतदारांचा तपशील ९ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
न्या. सूर्यकांत, न्या. उज्ज्वल भुइयां व न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या पीठाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना म्हटले आहे की, त्यांनी हटवलेल्या मतदारांचे विवरण सादर करावे. याची एक प्रत असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्सला द्यावी. याचा तपशील राजकीय पक्षांना देण्यात आला आहे.
बिहारमध्ये हटवलेल्या ६५ लाख मतदारांची नावे प्रकाशित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. हे मतदार एक तर मृत आहेत किंवा स्थलांतरित आहेत.
संबंधित मतदार नेमका कुठे गेला याचा उलगडा होईनापीठाने म्हटले आहे की, १२ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाच्या २४ जूनच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होणार आहे व स्वयंसेवी संघटना त्या दिवशी हे दावे करू शकते.
प्रशांत भूषण यांचे म्हणणे आहे की, काही राजकीय पक्षांना मतदारांची यादी दिली गेली आहे. परंतु त्यात स्पष्ट उल्लेख नाही की, संबंधित मतदार मृत झाला आहे की, त्याने स्थलांतर केले आहे. पीठाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना म्हटले आहे की, आम्ही प्रभावित होणाऱ्या प्रत्येक मतदाराशी संपर्क साधणार आहोत व आवश्यक ती माहिती मिळवणार आहोत. निवडणूक आयोगाने शनिवारपर्यंत उत्तर दाखल करावे व प्रशांत भूषण यांनाही ते दाखवावे. त्यानंतर आम्ही कशाचा खुलासा झाला आणि कशाचा नाही, हे पाहणार आहोत.
प्रशांत भूषण यांचे म्हणणे आहे की, गणना अर्ज भरणाऱ्या ७५ टक्के मतदारांनी ११ दस्तावेजांच्या यादीत उल्लेख केलेले कोणतेही सहायक दस्तावेज सादर केलेले नाहीत. त्यांची नावे अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीवरून समाविष्ट करण्यात आली.