नवी दिल्लीः गुजरातमध्ये काठावर पास व्हावं लागल्यानं आणि उत्तर प्रदेशातील मोठे गड ढासळल्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना २०१९चं गणित थोडं कठीण वाटू लागलंय. त्यावर बरंच चिंतन केल्यानंतर, डोकं खाजवल्यानंतर त्यांनी एक मास्टरस्ट्रोक खेळायचं ठरवलंय. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग देऊन, त्यांचे खिसे फुगवून त्यांना खिशात टाकायची खेळी ते करणार असल्याचं समजतं.
नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन निर्णयांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे, विकास दर घसरला आहे, अशी टीका विरोधक सातत्याने करताहेत. उद्योग क्षेत्र, व्यापाऱ्यांनाही या दोन निर्णयांमुळे फटका बसला आहे. बिल्डरांच्या नाड्या आवळल्यानं तेही खट्टू झालेत. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून महागाई वाढत चाललेय आणि सगळ्यात मोठ्या मतदारवर्गाचं - अर्थात 'आम आदमी'चं कंबरडं मोडलंय. या सगळ्या दुखण्यांवर, आठवा वेतन आयोग हा रामबाण उपाय ठरू शकतो, अशी खात्रीच मोदी-शहांना वाटतेय. त्यादृष्टीने त्यांनी अरुण जेटलींच्या अर्थखात्यालाही सूचना केल्या आहेत.
सातव्या वेतन आयोगामुळेच सरकारी कर्मचारी 'सातवे आसमां पर' जाऊन पोहोचलेत. त्यांना लगेचच आठवा वेतन आयोग दिल्यास त्यांच्या पगारात प्रचंड वाढ होईल. देशभरात सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. त्यांची क्रयशक्ती - खर्च करण्याची क्षमता वाढेल. महागाईचा विषयच संपून जाईल. ते मनसोक्त खर्च करू लागल्यानं उद्योग, व्यापारातही तेजी येईल. त्यामुळे व्यापारी वर्गही निश्चिंत होईल. छोट्या व्यावसायिकांचाही खिसा खुळखुळू लागेल. थोडक्यात यत्र-तत्र-सर्वत्र 'अच्छे दिन' येतील आणि ते दाखवून 'मिशन २०१९' फत्ते करता येईल, असं गणित मोदींनी बांधलंय. अर्थात, आठवा वेतन आयोग द्यायचा झाल्यास तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. पण, निवडणूक म्हटली की खर्च आलाच आणि त्यातून सगळ्यांचंच भलं होत असेल तर काय फरक पडतो, असं 'स्ट्रॅटेजी किंग' शहांचं मत आहे. त्यांनी एकदा ठरवलं की ते स्वतःचंही ऐकत नाहीत, हे तर आपण पाहिलं आहेच. त्यामुळे आजपासून सुरू झालेलं आर्थिक वर्षं सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभदायक ठरणार आहे, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.
(आजची तारीख आणि दिवस पाहून ही बातमी वाचा आणि विसरून जा. 'एप्रिल फूल'निमित्त थोडीशी गंमत.)