लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : कथित हेरगिरीच्या प्रकरणात आठ माजी भारतीय नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांना सुनावलेली फाशीची शिक्षा कतार न्यायालयाने कमी केल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने बुधवारी दिली. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांसह भारतीयांना दिलासा मिळाला आहे.
हेरगिरी प्रकरणात कतारच्या अधिकाऱ्यांनी या कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट २०२२मध्ये अटक केली हाेती, परंतु त्यांच्यावरील आरोप सार्वजनिक केले नव्हते. त्यांना ऑक्टोबरमध्ये न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती. हे कर्मचारी दाहरा ग्लोबल या कंपनीत कार्यरत होते. ही कंपनी कतारच्या सशस्त्र दलांना आणि सुरक्षा यंत्रणांना प्रशिक्षण व इतर सेवा पुरवते. याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर भारताने गेल्या महिन्यात शिक्षेविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.
भारताचे कतारमधील राजदूत, अधिकारी व कुटुंबातील सदस्यांसह गुरुवारी न्यायालयात उपस्थित होते. या प्रकरणाच्या सुरुवातीपासून आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत आणि आम्ही सर्व दूतावास पातळीवरील आणि कायदेशीर मदत करत राहू. हे प्रकरण कतारच्या अधिकाऱ्यांकडे नेण्यासाठी प्रयत्नशील राहू, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
भारताचा मोठा कूटनीतिक विजय
कतारच्या अपील न्यायालयाचा शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय भारताचा मोठा कूटनीतिक विजय मानला जात आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुबईतील २८व्या जागतिक हवामान शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर कतारचे अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल-थानी यांची भेट घेतली होती.
आरोपींमध्ये राष्ट्रपती सुवर्णपदक विजेते गिल
अटकेत असलेल्या आठ माजी नौसैनिकांमध्ये कॅप्टन नवतेज गिल यांचाही समावेश आहे. नौदल अकादमीतून पदवी घेतल्यानंतर त्यांना राष्ट्रपती सुवर्णपदक मिळाले होते. नंतर त्यांनी तामिळनाडूतील लष्करी सेवा कर्मचारी महाविद्यालयात प्रशिक्षक म्हणूनही काम केले. या माजी नौसैनिकांमध्ये कॅप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदू तिवारी, अमित नागपाल, एस. के. गुप्ता, बी. के. वर्मा, एस. पकाला व नाविक रागेश यांचा समावेश आहे.