Arvind Kejriwal Bail : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना दिल्ली मद्य धोरणातील कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (12 जुलै) जामीन मंजूर केला. मात्र, केजरीवालांचा तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झालेला नाही. याचे कारण म्हणजे, सीबीआयने केजरीवालांना अटक केली होती. या प्रकरणात त्यांना अद्याप जामीन मिळालेला नाही.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने केजरीवालांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. खंडपीठाने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत अटक करण्याच्या आवश्यकतेशी संबंधित प्रश्न मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले. कोर्टाने ईडीच्या अटक अधिकार आणि मद्य धोरणाशी संबंधित तीन प्रश्न तयार केले आणि सांगितले की 10 मेच्या आदेशानुसार केजरीवाल यांना अंतरिम जामिनावर सोडले जाईल.
स्वातंत्र्याचा अधिकार सर्वांना... न्यायमूर्ती म्हणाले की, फक्त चौकशी केल्याने तुम्हाला अटकेची परवानगी मिळत नाही. कलम 19 अंतर्गत याला कोणताही आधार नाही. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवताना विद्यमान खंडपीठाने केजरीवालांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. केजरीवाल बराच काळ तुरुंगात असल्याचे खंडपीठाने मान्य केले. अंतरिम जामिनाच्या प्रश्नावर मोठ्या खंडपीठाकडून सुधारणा करता येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, अरविंद केजरीवाल मागील 90 दिवसांपासून तुरुंगात कैद आहेत. त्यांना अंतरिम जामीन मिळावा, असे आम्हाला वाटते. जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे, असेही खंडपीठीने म्हटले.