नवी दिल्ली - सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायरमेंटच्या रिपोर्टनुसार भारतातील राहणीमानाची स्थिती गेल्या काही वर्षांत खराब झाली आहे. भारताच्या पर्यावरणीय परिस्थितीवर सीईसीने एक रिपोर्ट सादर केला आहे. या रिपोर्टमध्ये अनेक मानकांचा समावेश आहे. यातील गरिबीचे मानदंड सांगतात की, भारतामध्ये गरिबी वाढली आहे.
भारताच्या ग्रामीण भागात राहणारे ३३ टक्के लोक म्हणजे दर तिसरी व्यक्ती ही अत्यंग गरीब आहे. तर शहरामध्ये हे प्रमाण ८ टक्के आहे. येथे गरिबी ही पैशांच्या निकषावर निर्धारित करण्यात आलेली नाही. तर लोकांचे राहणीमान कसे आहे. शाळेत किती जण जातात. वीजेचा पुरवठा होतो की नाही, अशा विविध निकषांवर गरिबीचं आकलन करण्यात आलेलं आहे. याला Multi dimensional poverty असं म्हटलं आहे. या आधारावर भारतात २५ टक्के गरिबी आहे.
राज्यांचा विचार केला तर बिहारमध्ये ५२ टक्के आणि झारखंडमध्ये ४२ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. त्यानंतर मध्य प्रदेशमध्ये ३६ टक्के लोक सुविधा नसल्याने गरीब आहेत. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीमध्येही सुमारे ५ टक्के लोक विविध सुविधांपासून वंचित असल्याने गरीब आहेत. हल्लीच प्रसिद्ध झालेल्या आरोग्याबाबतच्या सर्व्हेमध्येही असंच चित्र दिसलं होतं.
भौतिक सुखसोईंचा विचार केल्यास शहरांमध्ये ९६ टक्के लोकांकडे तर ग्रामीण भागात ८४ टक्के कुटुंबांकडे पंखा आहे. तर २०२१ पर्यंत देशातील शहरांमधील ४० टक्के कुटुंबांकडे एसी पोहोचला आहे. तर गावामध्ये अजूनही केवळ १६ टक्क्यांहून कमी घरांमध्ये एसी कुलर आहेत. त्याचप्रमाणे शहरांमध्ये ६४ टक्के कुटुंबांकडे फ्रिज आहे. तर ग्रामीण भागात केवळ २५ टक्के लोकांकडेच फ्रिज आहे. म्हणजेच केवळ २५ टक्के लोकांकडेच फ्रिज आहे. तर शहरी भागात ३६ टक्के आणि ग्रामीण भागांत केवळ ९ टक्के घरांमध्ये वॉशिंग मशीन आहे. फॅमिली हेल्थ सर्वेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार शहरात ६० टक्के तर ग्रामीण भागात ४४ टक्के लोकांकडे दुचाकी आहेत. तर शहरांमध्ये १४ टक्के आणि ग्रामीण भागात ४.४ टक्के लोकांकडे चार चाकी आहेत.