कुटुंब नियोजनासाठी नसबंदीची शस्त्रक्रिया केल्यानंतरही अंबिकापूरमध्ये एक महिला गर्भवती राहिली. तिने एका मुलीला जन्म दिला. त्यानंतर या महिलेने या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली. या प्रकरणी सुनावणी करत अंबिकापूर सरगुजा येथील स्थायी लोकन्यायालयाने आरोपी पक्ष तत्कालीन खंड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक आरोग्य केंद्र वाड्रफनगर, मुख्य चिकित्सा आणि आरोग्य अधिकारी यांच्यासह जिल्हा रुग्णालयाला २३ लाख रुपये दंड ठोठावला आहे.
कोर्टाने आदेश दिला की, नसबंदी चुकल्यामुळे या महिलेने मुलीला जन्म दिला आहे. त्यामुळे महिलेला मुलीचं पालन-पोषण, शिक्षण, उपचार आणि विवाहासह भविष्यातील संभाव्य खर्चाची भरपाई म्हणून २० लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले.
पीडित महिलेने सांगितले की, १२ ऑक्टोबर २०२० रोजी तिने प्राथमिक आरोग्य केंद्र मुरकौर वाड्रफनगर येथे एका मुलीला जन्म दिला. नसबंदीनंतरही अपत्य झाल्याने या महिलेने स्थानिक लोकन्यायालयात धाव घेतली. तसेच शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून ५० लाख रुपये नुकसान भरपाईची मागणी केली. पीडित महिलेने कोर्टात सांगितले की, नसबंदीनंतर काही दिवसांनी मला गर्भवती असल्याचे कळले. त्यानंतर मी डॉक्टरांकडे गेले. डॉक्टरांनी परीक्षण केल्यानंतर प्रसुतीपूर्वी अर्भकाला बाहेर काढल्यास माझ्या जीवाला धोका संभवतो, असे सांगितले. त्यामुळे मला इच्छा नसतानाही चौथ्या अपत्याला जन्म द्यावा लागला.
आरोग्य विभागाने महिलेचे आरोप फेटाळताना कोर्टात सांगितले की, सहमतीपत्रामध्ये नसबंदीनंतर दोन आठवड्यांपर्यंत गर्भनिरोधक साधनांचा वापर केला पाहिजे, असे नमूद करण्यात आले आहे. या महिलेला तसं साहित्य उपलब्ध करून देण्यात आलं होतं. मात्र तिने त्याचा वापर केला नाही. कधी कधी नसबंदी अयशस्वी ठरू शकते. त्यासाठी शासकीय रुग्णालय किंवा शस्त्रक्रिया करणाऱ्या डॉक्टरांना जबाबदार धरता येत नाही. तसेच या महिलेने सहमतीपत्रावरील अटींचं पालन केलेलं नाही. त्यामुळे तिला नुकसान भरपाई देता येणार नाही. मात्र कोर्टाने पीडित महिलेच्या बाजूने निर्णय देताना शारीरिक आणि मानसिक त्रास झाल्याबद्दल या महिलेला ३ लाख रुपये नुकसान भरपाई २३ नोव्हेंबर २०२१ पासून देण्यात यावेत, असे आदेश दिले.