नवी दिल्ली : हरीश राणा या १३ वर्षे कोमात असलेल्या ३२ वर्षांच्या रुग्णाला दयामरण देण्याचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर सर्वात प्रथम आठवण झाली ती अरुणा शानबाग प्रकरणाची. मुंबईच्या केईम रुग्णालयात १९७३ साली बलात्कार झाल्यानंतर कोमात गेलेल्या शानबाग यांच्या वतीने पिंकी विराणी यांनी केलेली दयामरणाची याचिका न्यायालयाने ७ मार्च २०११ रोजी फेटाळली होती.
‘त्या’ रुग्णांनाही परवानगी?
जगातील काही देशांमध्ये १८ वर्षांखालील रुग्णांना इच्छामरणाची परवानगी नसते. मात्र, नेदरलँड्स आणि बेल्जियममध्ये काही ठरावीक अटींनुसार अल्पवयीन रुग्णदेखील इच्छामरणासाठी अर्ज करू शकतात.
भारतात कायदा काय सांगतो?
भारतात इच्छामरण पूर्णपणे कायदेशीर नाही, परंतु काही कडक अटींसह 'पॅसिव्ह इच्छामरणा'ला परवानगी देण्यात आली आहे. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात पॅसिव्ह इच्छामरणाला मान्यता दिली होती. या प्रक्रियेसाठी मेडिकल बोर्डाची तपासणी अनिवार्य असते. रुग्णाच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे की नाही, हे डॉक्टरांची टीम ठरवते. तसेच, यासाठी कुटुंबाची संमती असणेही अत्यंत आवश्यक आहे.
पिंकी विराणी यांची याचिका फेटाळली
केईएम रुग्णालयात परिचारिका म्हणून काम करताना अरुणा यांच्यावर १९७३ साली सोहनलाल वाल्मीकीने बलात्कार केला. त्यानंतर त्या कोमामध्ये गेल्या. त्यांना या स्थितीतून मुक्त करण्यासाठी दयामरण द्यावे यासाठी पत्रकार पिंकी विराणी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
दयामरण/असिस्टेटेड डाइंगला कायदेशीर परवानगी असलेले देश
नेदरलँड, बेल्जियम, लक्झेंबर्ग, कॅनडा, स्पेन, न्यूझीलंड, कोलंबिया, इक्वेडोर, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया (सर्व ६ राज्यांमध्ये)
हा आहे दयामरण, इच्छामरणातील फरक
दयामरण म्हणजे असाध्य आजाराने तीव्र वेदना सहन करणाऱ्या रुग्णाला करुणभावाने मृत्यू देण्याची वैद्यकीय कृती. कधी कधी औषध देऊन मृत्यू घडवला जातो.
इच्छामरण म्हणजे रुग्णाच्या स्वतःच्या स्पष्ट इच्छेनुसार किंवा पूर्वलिखित निर्देशांनुसार जीवनरक्षक उपचार थांबवून नैसर्गिक मृत्यू येऊ देणे. म्हणजेच दयामरणात डॉक्टर सक्रिय भूमिका घेतात, तर इच्छामरणात रुग्णाची इच्छा आणि उपचार थांबवणे महत्त्वाचे असते.
Web Summary : The recent euthanasia ruling recalls the Aruna Shanbaug case. Shanbaug was in a coma for 42 years after a 1973 assault. Her euthanasia plea was rejected in 2011. India allows passive euthanasia with strict conditions and a medical board's approval and family consent.
Web Summary : हाल के दया मृत्यु के फैसले से अरुणा शानबाग का मामला याद आया। शानबाग 1973 में हमले के बाद 42 साल तक कोमा में रहीं। 2011 में उनकी दया मृत्यु याचिका खारिज कर दी गई थी। भारत में कुछ शर्तों और मेडिकल बोर्ड की मंजूरी और परिवार की सहमति से निष्क्रिय दया मृत्यु की अनुमति है।