मुंबई : केरळच्या महापुराचा थेट संबंध कार्बनच्या उत्सर्जनाशी आहे, रोज पृथ्वीवर धावणाऱ्या सुमारे २०० कोटी मोटारींशी आहे. मात्र, आलिशान मोटारींच्या, गगनचुंबी इमारतींच्या जाहिरातींमुळे दुर्घटनांच्या मुळाशी जाणारी खरी कारणे जनतेपर्यंत पोहोचतच नाहीत, असे मत पर्यावरणतज्ज्ञ गिरीश राऊत यांनी व्यक्त केले. केरळ येथील महापुराची कारणे जाणून घेण्यासाठी ‘लोकमत’ने पर्यावरणतज्ज्ञ गिरीश राऊत यांच्याशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी महापुरांचा संबंध कार्बनच्या उत्सर्जनाशी असल्याचे सांगितले.
गिरीश राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार, खनिज तेलावर प्रक्रिया करताना मोठ्या प्रमाणात कार्बनचे उत्सर्जन होत असते. या तेलावर वाहने चालतात. जगात दरवर्षी उत्सर्जित होणाºया १ हजार कोटी टन कार्बन डाय आॅक्साइड वायूपैकी ४५० कोटी टन वायू वाहनांमुळे तयार होतो. यापैकी जवळजवळ ९० टक्के उत्सर्जन मोटारी (कार) करतात. जागतिक हवामान संघटनेकडून जाहीर झाले की, वातावरणातील कार्बनने मर्यादा ओलांडली आहे. आता तापमान वाढतच राहणार आहे. तापमानवाढ अपरिवर्तनीय झाली आहे. फक्त काही दशकांत मानवजात व जीवसृष्टीचे कायमचे उच्चाटन होणार आहे. पॅरिस करारात नमूद केलेली, स्वयंचलित यंत्राच्या आगमनाच्या म्हणजे, सुमारे सन १७५० सालाच्या तुलनेत सरासरी तापमानात २ अंश वाढीची मर्यादा सध्याच्या गतीने ३ वर्षांत पार केली जाणार आहे.अंटार्क्टिकाचे बर्फसाठे केरळात कोसळले आहेत. हजारो वर्षे अंटार्क्टिकाचे, दक्षिण ध्रुवाचे तापमान वर्षातील बहुतांश काळ शून्याखाली राहात होते. उणे ४० अंशापर्यंत खाली जात होते. सध्याही ते शून्याखाली सुमारे २५ हवे होते. मात्र, ते आता शून्यावर २५ असते. हा तापमानातील ५० किंवा जास्त अंशाचा अभूतपूर्व फरक आहे. तीन ते सहा किलोमीटर जाडीच्या (उंचीच्या) बर्फाच्या थरांनी पूर्ण आच्छादलेल्या, भारताच्या काही पटीने क्षेत्रफळ असलेल्या या खंडावरील बर्फाचे प्रचंड साठे झपाट्याने वितळत आहेत. ही, तसेच महासागरांच्या पाण्याची व पर्वतांवरील बर्फाची वेगाने होत असलेली अतिरिक्त वाफ, थंडावा मिळाल्यावर ठिकठिकाणी अतिवृष्टी, ढगफुटी व बर्फवृष्टीच्या रूपात कोसळत आहे. धरणांमुळे यापेक्षा मोठी हानी टळली हा समज चूक आहे. उलट धरणांमुळे व त्यांना जोडलेल्या शेती व शहरी पद्धतीमुळे पिण्याचे असो की महापुराचे, पाण्याची समस्या बिकट झाली. कायदेशीर, बेकायदेशीर खाणकाम, वैज्ञानिक, अवैज्ञानिक डोंगरतोड, वैध, अवैध वाळू उपसा या संकल्पना पृथ्वीच्या व जीवनाच्या दृष्टीकोनातून चूक आहेत.परिणामी, यंत्रयुगाचा त्याग केला, पृथ्वीशी सुसंगत जीवनपद्धती स्वीकारली, तरच जंगल, नदी व सागरातील हरितद्रव्ये वाढीला लागून जीवसृष्टीचा काही भाग वाचू शकेल.‘गाडगीळ’ अहवालाकडे दुर्लक्षच्पश्चिम घाटातील हस्तक्षेपामुळे भारतीय उपमहाद्वीपावरील पर्जन्यमानावर परिणाम होत आहे, असा अहवाल २०१० मध्ये गाडगीळ समितीने दिला. मात्र, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. केंद्र, राज्याने उपाययोजना केल्या, तरच वातावरण बदल आणि अनपेक्षित पावसापासून धोका टाळता येईल. उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये दरवर्षी महापुराचे तांडव सुरू असते, त्यावर उपाय शोधता आला नाही. थोडसा पाऊस झाला, तरी मुंबई तुंबते. चेन्नई, बंगळुरूसारख्या महानगरांत पूरस्थिती निर्माण होते. केरळमध्ये फटका बसला, तो पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्राला. नियम धाब्यावर बसवून केलेले बांधकाम, चेकडॅम, यामुळे भूस्खलन झाले. येथे अतिक्रमण झाले नसते, तर आपत्ती ओढावली नसती. महाराष्ट्रात पश्चिम घाट विस्तारलेला आहे. सरकारने पर्यावरणाकडे लक्ष दिले नाही, तर महाराष्ट्रावरही संकट येऊ शकते.च्गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील पश्चिम घाट जैवविविधता तज्ज्ञ समितीने अहवालात दगडखाणींवर बंधने घालण्यात यावी, अशी शिफारस केली होती. मात्र, शिफारस स्वीकारण्यात आली नाही. येथील काही भागाला संवदेशनील प्रदेशाचा दर्जा देण्यात यावा. तेथे खाण उद्योग, उत्खननावर बंधने घालावीत, बांधकामांना परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस करण्यात आली होती.पृथ्वीच्या तापमानातील वाढ धोकादायककेरळात १०० वर्षांतला मोठा पाऊस पडला, असे म्हटले जाते. मुंबईतील २६ जुलैच्या पावसाबाबतही असेच म्हटले गेले. मात्र, ही वस्तुस्थिती नाही. कारण पावसाची नोंद ठेवण्यास देशातील विविध भागांत ५० ते १०० वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली, पण पाऊस तर कोट्यवधी वर्षांपासून पडत आहे. त्यामुळे केरळ, मुंबई किंवा जगात महापुराने उडालेला हाहाकार हा केवळ पावसामुळे नाही, तर सध्या पृथ्वीच्या तापमानात होत असलेल्या महाविस्फोटक वाढीशी त्याचा संबंध आहे.