नवी दिल्ली : शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश, ड्रायव्हिंग लायसन्स काढणे, मतदान ओळखपत्र काढणे, विवाह नोंदणी यांसारख्या अनेक सरकारी कामांसाठी आता वेगवेगळे कागदपत्रे बाळगण्याची आवश्यकता नाही. १ ऑक्टोबरपासून संपूर्ण देशात जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (घटनादुरुस्ती) कायदा-२०२३ लागू होत असल्याने केवळ जन्माच्या दाखला हा अनेक सरकारी कामांसाठी एकमेव कागदपत्र म्हणून ग्राह्य धरला जाईल.
परदेशात जाताय, वाढीव खर्चाला तयार राहा
शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचाराव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणांसाठी तुम्ही परदेशात जाण्याचा विचार करत असल्यास तुम्हाला आता अधिक खर्च करावा लागेल.
लिबरलाइज्ड रेमिटेन्स स्मीक (एलआएस)अंतर्गत वार्षिक सात लाखांपेक्षा अधिक रक्कम परदेशी स्टॉक्स, मालमत्ता वा अन्य रेमिटेन्सवरील टीसीएस वीस टक्के केला आहे.
ऑनलाइन गेमिंगवर २८% जीएसटी
ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंगवर २८% जीएसटी लागू होणार आहे. त्यानुसार अशा प्रकारच्या गेमिंगमध्ये लावण्यात येणाऱ्या पैशावर २८% अतिरिक्त जीएसटी द्यावा लागेल.
कोणते डेबिट-क्रेडिट कार्ड हवे, तुम्हीच निवडा
डेबिट-क्रेडिट कार्डसाठी ग्राहक १ ऑक्टोबरपासून स्वत:च नेटवर्क प्रोव्हायडरची निवड करू शकणार आहे. आरबीआयच्या आदेशानुसार, ग्राहकांना डेबिट-क्रेडिट कार्ड देताना बँकांना रूपे, मास्टरकार्ड, व्हिजा आदी सेवा प्रदात्यांचा पर्याय द्यावा लागेल.
वृद्धांसाठी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
८० वर्षांवरील पेन्शनधारकांना जीवन प्रमाणपत्र जमा करण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू होईल. तसेच पेन्शनधारक व आजारी वृद्धांना जीवन प्रमाणपत्र जमा वा अपलोड करण्यासाठी घरपोच सेवा देण्याचे आदेश पीएफआरडीएने दिले आहेत.
कारसाठी ‘भारत एनकॅप सेफ्टी रेटिंग’
क्रॅश टेस्टच्या आधारे १ ऑक्टोबरपासून कारच्या सुरक्षेसाठी ‘भारत एनकॅप सेफ्टी रेटिंग’ ही सुरक्षामानकांची व्यवस्था लागू होईल. ही व्यवस्था आठ आसनांपर्यंतच्या देशी तसेच आयात केलेल्या प्रवासी वाहनांसाठी असेल.
आधार क्रमांक नसेल, तर खाते होईल बंद
अल्पबचत योजनेच्या ग्राहकांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत आधार क्रमांक दिले नसल्यास ही खाते निलंबित होतील. ही खाती सुरू राहण्यासाठी लगेच आधार क्रमांक द्यावा.