कोरोना संकटात बऱ्याच कंपन्या गुंतवणूक करणं टाळत आहेत. पण अशा परिस्थितीतही लोकसंख्येत देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशमधून एक आनंदाची बातमी आहे. चीन सोडून भारतात येणाऱ्या अर्ध्या डझनहून अधिक जपानी कंपन्यांनी येथे गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविली आहे. इंग्रजी वृत्तपत्र फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, Miyachi Corp आणि Tokachi Corp या जपानी कंपन्यांनी गुंतवणुकीची इच्छा प्रकट केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाखाली मत्स्यपालनाचे पाच युनिट, सिंचनासाठी 100 मेगावॅट सोलर पार्क तसेच अॅग्री प्रोसेसिंग पार्कची योजना आहे. मंगळवारी उत्तर प्रदेश सरकारमधील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगमंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आणि जपानी कंपन्यांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या प्रस्तावावर चर्चा झाल्याची माहिती मिळाली आहे.जपानमधील भारतीय राजदूत संजय वर्मा यांनीही या परिषदेत भाग घेतला होता. यूपी सरकार जीआयएस मॅपिंग (भौगोलिक माहिती प्रणाली)सह एक लाख एकर जागेवर वेगवेगळ्या भागात जपानी कंपन्यांनी गुंतवणूक करावी, यासाठी प्रयत्नशील आहे. यासह गुंतवणूकीचा अधिक चांगला वापर करण्यासाठी एक्स्प्रेसवे आणि एअर कनेक्टिव्हिटीची मोठी नेटवर्क वापरण्यास गुंतलेली आहे. मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह म्हणाले की, कोरोना विषाणूमुळे इतर देशांतील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना चीनमधून माघार घ्यावीशी वाटते. अशा परिस्थितीत या प्रयत्नांमुळे परदेशी कंपन्यांकडून गुंतवणूक मिळण्याची तयारी आहे. मंत्री म्हणतात की, आम्ही वेगवेगळ्या देशांशी चर्चा करीत आहोत. जपानी कंपन्यांशी चर्चा करून काही ठोस प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत, आम्हाला आशा आहे की, लवकरच या योजना यशस्वी होतील. ते म्हणाले की, राज्य सरकार अन्य देशांसोबत निर्यातीत वाढ करण्याबाबत गंभीर असून, त्याची अंमलबजावणी नियोजित पद्धतीने केली जाईल.जपानकडून निर्यातीत वाढ होण्याच्या शक्यतेवर सिद्धार्थनाथ सिंह म्हणाले की, चीन सध्या जपानला वार्षिक 173 अब्ज डॉलर्सची निर्यात करतो. त्या तुलनेत भारत सध्या जपानला 4.8 अब्ज डॉलर्सची निर्यात करतो. उत्तर प्रदेशची सध्या जपानला 103 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त निर्यात झाली आहे. यात मशीन पार्ट्स, आवश्यक तेले, परिधान, पादत्राणे आणि कार्पेट्सचा समावेश आहे. मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह म्हणतात की, सर्व देशांशी चर्चेदरम्यान कंपन्यांकडून मुख्य प्रश्न जमीन उपलब्ध आहे की नाही हा होता. या विषयावर आम्ही गुंतवणूकदारांना मोठ्या लँड बँक ऑफर (मोठ्या क्षेत्राची जमीन) दिल्या. आम्ही आधीच राज्याच्या पूर्व भागात उद्योगांसाठी 85 हजार एकर जमीन राखून ठेवलेली आहे. मध्य प्रदेशात गुंतवणूकदारांना 3 हजार एकर रेडी टू मूव्ह जमीन उपलब्ध आहे. संरक्षण कॉरिडोरमध्ये गुंतवणूक करायची आहे, अशा कंपन्यांसाठी आमच्याकडे 3 हजार एकर जमीन आहे. पश्चिम भागात मेरठजवळ 3 हजार एकर आणि जेवर विमानतळाजवळ 5 हजार एकर जमीन उपलब्ध आहे.
हेही वाचा
कार अन् बाइक Insuranceशी संबंधित नियम बदलणार, १ ऑगस्टपासून लागू होणार
UPPCLमध्ये बंपर भरती; १०वी पासही करू शकतात अर्ज, थेट सातव्या आयोगानुसार मिळणार पगार
फक्त बँकाच नव्हे, तर 'या' कंपन्यांनाही मोदी सरकार विकण्याच्या तयारीत; असा आहे 'प्लॅन'
देशात राहणार आता फक्त ५ सरकारी बँका; मोदी सरकार भागीदारी विकणार