शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विशेष लेख: मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांना अद्दल घडवा!
2
RCB vs CSK : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा विजयी सिलसिला कायम! चेन्नई सुपर किंग्सची पराभवाची हॅटट्रिक
3
Akash More: आधी अजित पवारांविरोधात, आता सुनेत्रा पवारांविरोधात रिंगणात, कोण आहेत काँग्रेसचे उमेदवार मोरे?
4
आता गोदामातून सिलेंडर विक्री बंद, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार; दिल्ली सरकारचा निर्णय
5
Baramati by Election 2026: सुनेत्रा पवारांविरोधात आकाश मोरेंना उतरवले रिंगणात, काँग्रेसने केली घोषणा
6
Bhuvneshwar Kumar Record : 'स्विंगचा किंग' भुवीनं 'द्विशतका'सह रचला इतिहास; असा पराक्रम करणारा ठरला पहिला
7
Amravati: भाजप सरकारविरोधी कांदबरी 'ते पन्नास दिवस' विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून हटवली
8
Jaish-e-Mohammed Aerrorists Arrested : दिल्ली हादरवण्याचा 'टॉय कार' कट उधळला! जैश-ए-मोहम्मदच्या दोन दहशतवाद्यांना अटक
9
RCB vs CSK: एक नो बॉल अन् ४२ धावा! Tim David ची हवा; AB de Villiers च्या विक्रमाशी बरोबरी
10
Ashok Kharat Case : "सीडीआर लीकची चौकशी होणार,'ईडी'चा फास आवळणार"; अशोक खरात प्रकरणावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्ट संकेत
11
पत्नीचा खून करून ‘गॅलरीतून पडली’चा बनाव; बिबवेवाडीतील हत्याकांड उघड
12
SRH vs LSG : काव्या मारनसोबत स्माईल; सामना संपताच डोळ्यांत तरळले आनंदाश्रू, संजीव गोयंका यांची रिॲक्शन व्हायरल
13
"आतापर्यंत जे झालं नाही, ते आता मंगळवारी होईल"; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या तोंडी शिव्या, सर्वात मोठ्या हल्ल्याची इराणला धमकी
14
बंगालमध्ये परिवर्तनाची लाट; निवडणुकांनंतर TMC च्या पापांचा हिशोब घेतला जाईल...पीएम मोदींचा हल्लाबोल
15
होर्मुझ ठप्प तरीही नो टेन्शन! सरकारचा 'थार प्लॅन' करतोय काम; भारतात दररोज विक्रमी तेल उत्पादन
16
सर्व पक्षांनी सुनेत्रा पवारांना पाठिंबा देत निवडणूक बिनविरोध करावी; उपमुख्यमंत्री शिंदेंचे आवाहन
17
SRH vs LSG : रिषभची 'पंतगिरी'! सनरायझर्सला घरच्या मैदानात पराभूत करत लखनौनं फोडला विजयाचा नारळ
18
जगातून कम्युनिस्ट अन् देशातून काँग्रेस हद्दपार..; गृहमंत्री अमित शाहांची जोरदार टीका
19
नेपाळमध्ये इंधनाचा हाहाकार! आठवड्यातून २ दिवस सुट्टी जाहीर; युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत!
20
Suzuki Burgman: डिझाईनपासून ते फीचर्सपर्यंत; लोकप्रिय स्कूटर सुझुकी बर्गमॅनमध्ये अनेक बदल, जाणून घ्या किंमत!
Daily Top 2Weekly Top 5

आता कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय निवडता येणार, सरकारने जारी केला ड्राफ्ट

By बाळकृष्ण परब | Updated: January 2, 2021 15:15 IST

work from home News : वर्क फ्रॉम होमबाबत केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याचा विचार करत आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय निवडण्याची संधी मिळणार आहे.

ठळक मुद्देकामगार मंत्रालयाच्या वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्टनुसार आयटी सेक्टरला अनेक सवलती मिळू शकतात.केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने नव्या ड्राफ्टबाबत सर्वसामान्यांकडून अभिप्राय मागवले आहेतएप्रिलपासून कामगार मंत्रालय हा नवा कायदा लागू करू शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे

नवी दिल्ली - कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे जगभरात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे विविध क्षेत्रातील कार्यपद्धतीत आमुलाग्र बदल झाले आहे. कोरोनाकाळात जगातील इतर देशांप्रमाणेच भारतातही वर्क फ्रॉम होम बऱ्यापैकी प्रचलित झाले आहे. अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमची परवानगी दिली आहे. दरम्यान, वर्क फ्रॉम होमबाबत केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याचा विचार करत आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय निवडण्याची संधी मिळणार आहे.इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार नव्या कायद्याच्या ड्राफ्टमध्ये खाणकाम, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना समाविष्ट करण्यात येणार आहे. कामगार मंत्रालयाच्या वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्टनुसार आयटी सेक्टरला अनेक सवलती मिळू शकतात. या ड्राफ्टमध्ये आयटी कर्मचाऱ्यांना कामाच्या तासांमध्ये सवलत मिळू शकते. कामगार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार आयटी सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठीसुद्धा ड्राफ्टमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. श्रममंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार सेवा क्षेत्रातील गरजांच्या हिशोबाने पहिल्यांदा वेगळे मॉडेल तयार करण्यात आले आहे.

नव्या ड्राफ्टमध्ये सर्व श्रमिकांसाठी रेल्वे प्रवासाच्या सुविधेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही सुविधा केवळ खाण क्षेत्रातील श्रमिकांनाच उपलब्ध होती. तर नव्या ड्राफ्टमध्ये नियम मोडल्यास शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली आहे.दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने नव्या ड्राफ्टबाबत सर्वसामान्यांकडून अभिप्राय मागवले आहेत. जर तुम्ही तुमच्याकडून या ड्राफ्टबाबत काही सल्ले देऊ इच्छित असाल तक ३० दिवसांच्या आत कामगार मंत्रालयाकडे पाठवू शकता. आता एप्रिलपासून कामगार मंत्रालय हा नवा कायदा लागू करू शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

टॅग्स :businessव्यवसायEmployeeकर्मचारीCentral Governmentकेंद्र सरकार