येत्या काही दिवसांमध्ये देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीसह देशभरात विजेचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करताना दिल्लीमध्ये विजेचे दर वाढवण्यास परवानगी दिली आहे. मात्र वीजदरात वाढ करण्याची परवानगी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घातल्या आहेत. त्या अटींनुसार, विजेच्या दरांमधील वाढ ही योग्य आणि वाजवी असावी. तसेच दिल्ली वीज नियामक आयोगाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक असता कामा नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, दिल्लीमध्ये विजेचे दर वाढवले जाऊ शकतात. मात्र ते वाजवी आणि किफायतशीर असले पाहिजेत. दिल्लीतील विजेचे दर कसे आणि कधी वाढवायचे यासाठी दिल्ली वीज नियामक आयोगाने एक रोडमॅप तयार केला पाजिजे. तसेच ही वीजदरवाढ सर्व ग्राहकांवर लागू होईल, असेही कोर्टाने सांगितले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम आता दिल्लीसह देशभरातील इतर राज्यांवरही होऊ शकतो.
हे प्रकरण वीज वितरण कंपन्यांच्या थकीत भरण्यासंदर्भात अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या खटल्याशी संबंधित होतं. दरम्यान, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रलंबित नियामक मालमत्तांची प्रकरणे चार वर्षांच्या आत संपुष्टात आणण्याचे निर्देश दिले आहे. याचा अर्थ ज्या राज्यांमध्ये नियामत मालमत्तांची प्रकरणे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. तिथे पुढच्या चार वर्षांमध्ये विजेचे दर हे वैयक्तिक, निवासी, वाणिज्यिक औद्योगिक अशा सर्व पातळींवर वाढणार आहेत.